नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या BRICS समिटमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भविष्यात सरकारी कंत्राट आणि खर्चाचे नियम बदलण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम बांधकाम आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांवर होऊ शकतो.
नवी दिल्लीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या १८ व्या BRICS समिटमध्ये एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल समोर आला आहे. यापुढे सदस्य देश रस्ते बांधकाम आणि लॉजिस्टिक हब्स सारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' (Circular Economy) तत्त्वांचा वापर करणार आहेत. जुलै २०२६ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या ट्रान्सपोर्ट मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर घेतलेला हा निर्णय संसाधनांचा अपव्यय टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.\n\n### इन्फ्रा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?\n\nया बदलामुळे जुन्या 'बांधा आणि फेकून द्या' (Build and Discard) मॉडेलची जागा शाश्वत डिझाइन घेणार आहे. यात कमी कच्चा माल वापरणे आणि पुनर्वापर केलेल्या (Recycled) साहित्याचा वापर करणे अनिवार्य होऊ शकते. भारतीय बाजारपेठेच्या दृष्टीने सांगायचे तर, आगामी सरकारी टेंडरमध्ये ESG (Environmental, Social, and Governance) मानकांनुसार अटी कडक केल्या जाण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा का?\n\nइंजिनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांसाठी हे एक दुधारी शस्त्र आहे. एकीकडे 'ग्रीन इंजिनिअरिंग'मुळे ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढेल, तर दुसरीकडे सुरुवातीचा कॅपिटल खर्च (Capital Spending) वाढण्याची शक्यता आहे. जर सरकारी बजेट या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत कमी असेल, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर (Project Margins) दबाव येऊ शकतो.\n\nगुंतवणूकदारांनी सध्या सावध राहणे गरजेचे आहे, कारण विविध देशांमधील नियम आणि पुरवठा साखळीतील क्लिष्टता पाहता, या धोरणाची अंमलबजावणी करणे एक मोठे आव्हान असेल. आगामी काही तिमाहींमध्ये सरकार नेमके कोणते नियम जाहीर करते, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.