BRICS गटाने भारताच्या नेतृत्वाखाली दोन कायमस्वरूपी 'वर्किंग ग्रुप्स' स्थापन केले आहेत. याद्वारे आंतरराष्ट्रीय टॅक्सेशन, ट्रान्सफर प्राइसिंग आणि रेव्हेन्यू स्टॅटिस्टिक्समध्ये एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, ज्याचा परिणाम जगभरातील गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो.
BRICS अलायन्सने आता आपली आंतरराष्ट्रीय कर धोरणे अधिकृत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सप्टेंबर 2026 च्या अखेरीस नवी दिल्ली येथे झालेल्या BRICS कर प्रमुख परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दोन विशेष वर्किंग ग्रुप्सची अधिकृत घोषणा केली. हे केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी असणार आहेत, ज्यामुळे 11 सदस्य देशांमध्ये डेटा शेअरिंग आणि धोरणात्मक सुसंगतता वाढण्यास मदत होईल.
प्रमुख उद्दिष्टे आणि महत्त्व
हे गट प्रामुख्याने 'इंटरनॅशनल टॅक्सेशन अँड ट्रान्सफर प्राइसिंग' आणि 'रेव्हेन्यू स्टॅटिस्टिक्स'वर लक्ष केंद्रित करतील. सध्याच्या कर प्रणाली जुन्या व्यावसायिक मॉडेलवर आधारित आहेत, ज्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला हाताळण्यास अपुऱ्या पडत आहेत. BRICS देशांचा वाटा जागतिक GDP मध्ये 39% (PPP नुसार) असल्यामुळे, युनायटेड नेशन्सच्या कर सहकार्य करारांसारख्या व्यासपीठांवर आपला प्रभाव पाडण्याचा या देशांचा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट्ससाठी परिणाम
या धोरणात्मक बदलाचे दोन पैलू आहेत:
- सकारात्मक: जर 'ॲडव्हान्स प्राइसिंग ॲग्रीमेंट्स' आणि डेटा-शेअरिंग प्रोटोकॉल यशस्वीरित्या प्रमाणित झाले, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दुहेरी कर आकारणीचा (Double Taxation) त्रास कमी होईल.
- धोके: जर BRICS चे हे नवीन नियम OECD किंवा UN च्या जागतिक नियमांपेक्षा वेगळे असतील, तर जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना नियमांच्या गुंतागुंतीचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच, कर अधिकारी अधिक आक्रमक ऑडिट करू शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या या गटांकडे कोणतीही अधिकृत कायदेशीर सत्तेची चौकट नसल्याने, त्यांची प्रभावीता ही त्यांच्या भविष्यातील निर्णयांवर आणि समन्वयावर अवलंबून असेल.