अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांच्या नव्या विश्लेषणानुसार, BRICS गटाच्या एकूण आर्थिक वाढीत चीनचा वाटा सर्वाधिक आहे. चीनला वगळता, २०११ पासून इतर सदस्य देशांच्या जागतिक उत्पन्न वाटा (Global Income Share) वाढण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही.
चीनचे एकतर्फी वर्चस्व
गेल्या १४ वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, BRICS च्या जागतिक उत्पन्नातील वाढीपैकी तब्बल ७२% वाटा हा केवळ चीनचा आहे. व्यापाराच्या बाबतीत तर हे चित्र अधिक स्पष्ट आहे, जिथे एकूण निर्यातीतील वाढीत चीनचे योगदान ९४% इतके प्रचंड राहिले आहे. जर चीनला या हिशोबातून बाहेर काढले, तर उर्वरित सदस्य देशांचा एकत्रित जागतिक उत्पन्न वाटा ११.९% वरून केवळ ११.५% पर्यंत खाली आला आहे.
सदस्य देशांच्या कामगिरीतील तफावत
या गटातील आर्थिक प्रगती सर्वच देशांसाठी सारखी राहिलेली नाही. इथिओपिया आणि चीनसारख्या देशांचे दरडोई उत्पन्न तिप्पट झाले असले, तरी ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इराणसारख्या देशांच्या परिस्थितीत मोठी घसरण झाली आहे. विशेषतः दक्षिण आफ्रिकेच्या दरडोई उत्पन्नात २०% इतकी घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
भारताची स्थिती आणि गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
या संपूर्ण गटात भारत एक 'पॉझिटिव्ह आउटलायर' म्हणून समोर आला आहे. भारताचा जागतिक उत्पन्नातील वाटा २०११ मधील २.५% वरून २०२५ मध्ये ३.५% पर्यंत वाढला आहे. मात्र, ही प्रगती ब्रिक्सच्या प्रभावामुळे नसून भारताच्या स्वतःच्या अंतर्गत सुधारणा आणि व्यापार धोरणांमुळे झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी या अहवालाचा मुख्य निष्कर्ष असा की, ब्रिक्स हा एक राजकीय मंच असला तरी तो एकसंध आर्थिक गट म्हणून काम करत नाही. त्यामुळे गुंतवणूक करताना गटाच्या एकत्रित नावावर न जाता, त्या-त्या देशाची स्वतःची आर्थिक धोरणे आणि व्यापार सुधारणांकडे लक्ष देणे जास्त फायदेशीर ठरेल.