BRICS युती २०२३ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत **२८.५%** हिस्सा व्यापण्याची शक्यता आहे. नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या शिखर परिषदेत भारत एक प्रमुख ग्रोथ इंजिन म्हणून समोर येत असला, तरी व्यापार एकात्मता आणि चीनवरील अवलंबित्व यांसारखी आव्हाने गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत.
नवी दिल्लीमध्ये १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक आकडेवारीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) च्या ताज्या अहवालानुसार, २०२३ पर्यंत BRICS देशांचा एकत्रित GDP $४५.१९ ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल, जो जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या २८.५% इतका असेल.
आर्थिक मोजमापाचे गणित
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, हा २८.५% चा आकडा नॉमिनल GDP वर आधारित आहे. मात्र, जर आपण 'परचेसिंग पॉवर पॅरिटी' (PPP) चा विचार केला, तर ११ सदस्य देशांची ही युती आधीच जागतिक GDP च्या जवळपास ४०% हिस्सा व्यापते. यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, UAE आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे.
चीनचे वर्चस्व आणि भारताची संधी
गटात चीनचे वर्चस्व कायम असून २०२६ मध्ये त्यांचा नॉमिनल GDP $२०.६५ ट्रिलियन राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, भारताची प्रगती वेगाने होत असून, २०२६ मध्ये भारताचा GDP $४.१५ ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारताची वाढ इतर सदस्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने BRICS च्या अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा वाढताना दिसत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
वाढीचे आकडे आशादायक असले तरी, काही आव्हाने कायम आहेत:
- व्यापार एकात्मतेचा अभाव: BRICS देशांमधील परस्पर व्यापार जागतिक व्यापाराच्या केवळ ५% आहे. म्हणजेच सदस्य देश राजकीयदृष्ट्या एकत्र असले, तरी व्यापार साखळी (Supply Chain) अजूनही तितकीशी घट्ट नाही.
- चीनवर अवलंबित्व: गटाच्या एकूण आर्थिक उत्पादनापैकी दोन तृतीयांश वाटा चीनचा असल्याने, ही एक प्रकारची 'डिपेंडन्सी' निर्माण करते.
- अनिश्चितता: 'डी-डॉलरायझेशन' आणि सामायिक चलनाबाबत एकमत नसणे हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अनिश्चितता निर्माण करणारे घटक आहेत.
येणाऱ्या दिल्ली शिखर परिषदेत व्यापार धोरणे आणि औद्योगिक कनेक्टिव्हिटीवर काय निर्णय होतात, याकडे बाजार विश्लेषकांचे लक्ष असेल.