भारतात झालेल्या BRICS अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत IMF आणि जागतिक बँकेच्या कार्यपद्धतीत तातडीने बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत करणाऱ्या एकतर्फी व्यापार निर्बंधांवरही टीका करण्यात आली आहे.
जयपूर आणि मुंबईत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत BRICS राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्सनी जागतिक आर्थिक संस्थांच्या सध्याच्या रचनेला आव्हान दिले आहे. या गटाने International Monetary Fund (IMF) आणि World Bank च्या मतदानातील अधिकार आणि नेतृत्वाच्या निवडीची पद्धत जुनाट असल्याचे सांगत, यात त्वरित सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थांचा जागतिक वाटा पाहता, त्यांच्या प्रतिनिधित्वातही वाढ व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
व्यापार निर्बंधांना स्पष्ट नकार
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांना बगल देऊन लावल्या जाणाऱ्या टॅरिफ आणि संरक्षणवादी धोरणांना BRICS ने पूर्णपणे नाकारले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या किंवा हवामान बदलाच्या नावाखाली लादले जाणारे हे निर्बंध पुरवठा साखळी अस्थिर करतात आणि विकसनशील देशांसाठी आर्थिक अडचणी निर्माण करतात, असे निरीक्षण या बैठकीत नोंदवण्यात आले.
नवी दिल्ली शिखर परिषदेवर लक्ष
भारत 2026 मध्ये या गटाचे अध्यक्षपद भूषवणार असून, 12-13 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे 18 वी BRICS लीडर्स समिट होणार आहे. या परिषदेत स्थानिक चलनांमधील व्यापार वाढवणे आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टिम मजबूत करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
या घडामोडींमुळे जागतिक व्यापार आणि भांडवल प्रवाहाच्या भविष्यातील दिशा निश्चित होणार आहेत. विशेषतः युरोपियन युनियनचा 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) सारखे नियम विकसनशील देशांच्या निर्यातदारांसाठी कसे आव्हानात्मक ठरतात, यावरही चर्चा झाल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता आगामी परिषदेच्या निर्णयांकडे लागले आहे.