नवी दिल्लीमध्ये १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या BRICS समिटमध्ये सदस्य देश आपापल्या डिजिटल पेमेंट सिस्टम आणि CBDCs एकमेकांशी जोडण्यावर चर्चा करणार आहेत. हे पाऊल डॉलरला पर्याय शोधण्यासाठी नसून, केवळ व्यापाराचा खर्च आणि वेळ कमी करण्यासाठी उचलले जात आहे.
पेमेंट सिस्टिममध्ये एकत्रीकरण
येत्या १२-१३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS समिटमध्ये क्रॉसबॉर्डर फायनान्सच्या तांत्रिक बाजूवर अधिक भर दिला जाणार आहे. सदस्य देश नवीन चलन निर्माण करण्याच्या वादात पडण्याऐवजी, सध्या अस्तित्वात असलेल्या देशांतर्गत डिजिटल पेमेंट सिस्टिम आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDCs) यांना तांत्रिकदृष्ट्या कसे जोडता येईल, यावर काम करत आहेत.
भारताची भूमिका आणि UPI चा फायदा
या चर्चेचे मुख्य उद्दिष्ट पेमेंट आर्किटेक्चरमध्ये 'इंटरऑपरेबिलिटी' निर्माण करणे हे आहे. भारतासाठी हे काम सोपे आहे, कारण आपण आधीच UPI च्या माध्यमातून मोठी मजल मारली आहे. भारत, चीन, ब्राझील, सौदी अरेबिया आणि UAE या देशांमध्ये स्थानिक चलनात व्यवहार करणे, हा यामागचा मूळ हेतू आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होईल आणि ट्रान्झॅक्शन कॉस्टमध्ये मोठी घट होईल.
गुंतवणुकीवर परिणाम
व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी हा एक 'ऑपरेशनल एफिशियन्सी' प्रोजेक्ट आहे. सध्याच्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेत अनेक प्रकारचे शुल्क आणि करन्सी कन्व्हर्जनचे दर लागतात. हे सर्व अडथळे दूर करून व्यापार अधिक गतिमान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही राजकीय चिन्हांपेक्षा व्यावहारिक आर्थिक उपायांना आमचे प्राधान्य आहे.
आव्हाने कायम
जरी हे पाऊल फायदेशीर वाटत असले, तरी तांत्रिक आणि नियामक पातळीवर अनेक आव्हाने आहेत. प्रत्येक देशाचे स्वतंत्र कायदे, डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षेचे मानक वेगळे असल्याने, या सर्वांचे एकत्रीकरण करणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्सच्या बैठकीत यावर अधिक स्पष्टता येईल.