BRICS Business Council ने सदस्य देशांमधील सप्लाय-चेन मजबूत करण्यासाठी आणि AI क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. जागतिक GDP च्या **40%** वाटा असलेल्या या गटाचा उद्देश पेपरलेस व्यापाराद्वारे अर्थव्यवस्थेला वेग देणे हा आहे.
व्यापार सुलभतेसाठी नवीन धोरण
नवी दिल्ली येथे झालेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत कौन्सिलने व्यापार नेटवर्कमध्ये AI, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रगत उत्पादनाचा (Advanced Manufacturing) समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव आता केवळ चर्चा न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे झुकताना दिसत आहे.
पेपरलेस व्यापारावर भर
BRICS Business Council च्या इंडिया चॅप्टरचे प्रमुख जय श्रॉफ यांनी स्पष्ट केले की, या रोडमॅपचा मुख्य उद्देश 'पेपरलेस ट्रेड' (Paperless Trade) आहे. डिजिटल कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण करून आणि सिस्टीममध्ये ताळमेळ (Interoperability) बसवून सीमेपलीकडील व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच, ग्रीन एनर्जी आणि सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएलसारख्या क्षेत्रांत एकत्रित नवोपक्रम राबवण्याचे कंपनीचे ध्येय आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने
जागतिक GDP च्या तब्बल 40% प्रतिनिधित्व करणारा हा गट जर यशस्वी झाला, तर व्यापार खर्च कमी होऊन अधिक एकात्मिक बाजारपेठ तयार होऊ शकते. मात्र, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही:
- भू-राजकीय तणाव: रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि जागतिक व्यापार तणावाचा फटका या उपक्रमाला बसू शकतो.
- डिजिटल तफावत: सदस्य देशांच्या डिजिटल तयारीमध्ये मोठी तफावत आहे, ज्यामुळे सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधणे कठीण जाऊ शकते.
- आर्थिक मर्यादा: महागाई आणि वित्तीय तूट यांमुळे मोठ्या प्रमाणावरील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना निधी मिळवणे हे एक आव्हान असेल.
येणाऱ्या काळात सदस्य देश या नियमावलीसाठी किती गंभीरपणे कटिबद्ध राहतात, यावरच या प्रकल्पाचे यश अवलंबून असेल.