कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी राज्यातील दुष्काळ व्यवस्थापनावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांना प्रति एकर **२५,००० रुपये** नुकसान भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली असून, वाढती कर्जे आणि शेतकरी आत्महत्यांमुळे परिस्थिती गंभीर झाल्याचे म्हटले आहे.
कृषी संकटामुळे राजकीय वातावरण तापले
कर्नाटकातील दुष्काळ आणि आर्थिक नियोजनावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजप यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली २,५०० रुपयांची मदत तुटपुंजी असल्याचे सांगत फेटाळून लावली आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट लक्षात घेता ही मदत पुरेशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याची आर्थिक स्थिती आणि कर्जाचा बोजा
केवळ शेतीच नाही, तर राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीबाबतही भाजपने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यावरील एकूण कर्ज ८.३४ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेल्याचा दावा आर. अशोक यांनी केला आहे. तसेच, सरकारी कंत्राटदारांची देणी तब्बल ३८,००० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत आणि राज्यात पावसाची ३६ टक्क्यांनी तूट झाल्याने पाणीटंचाईची समस्याही गंभीर बनली आहे.
कर्जमाफी आणि बॅंकांना निर्देश
भाजपने सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, बँका आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांनी पुढील दोन वर्षांसाठी कर्ज वसुली थांबवावी. मांड्यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने आतापर्यंत सुमारे ५० लाख बाधित शेतकऱ्यांसाठी १,२५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे, मात्र विरोधातील भाजप आता एनडीए (NDA) मधील मित्रपक्षांच्या मदतीने हा मुद्दा केंद्राकडे नेण्याच्या तयारीत आहे.