मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकनावरून (SIR) भाजप आणि काँग्रेसमधील वाद अधिक तीव्र झाला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चेचे आवाहन केले असले तरी, काँग्रेसने ही मागणी फेटाळून लावत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
राजधानीतील राजकीय वातावरण सध्या तापले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना संसदेच्या पटलावर मतदार यादीतील फेरफार आणि SIR प्रक्रियेवर चर्चेचे खुले आव्हान दिले होते. मात्र, काँग्रेसने काही अटी घालत हे आमंत्रण स्पष्टपणे फेटाळले आहे.\n\nवादाचे मुख्य कारण काय?\n\nकाँग्रेसचा असा आरोप आहे की, आगामी सीमांकन (Delimitation) प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी या 'स्पेशल रिव्हिजन' प्रक्रियेचा वापर केला जात आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सरकार ही प्रक्रिया थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चेत सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यासोबतच, निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता धोक्यात असल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही काँग्रेसने लावून धरली आहे.\n\nभाजपची भूमिका काय?\n\nदुसरीकडे, भाजपचा दावा आहे की ही प्रक्रिया केवळ मतदार डेटा अद्ययावत करण्यासाठी आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांचे आरोप म्हणजे केवळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराला पाठीशी घालण्यासाठी हे मुद्दे उपस्थित केले जात असल्याचा पलटवार भाजपने केला आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व\n\nबाजारातील विश्लेषकांच्या मते, या राजकीय संघर्षाचा परिणाम संसदेच्या कामकाजावर होऊ शकतो. जर संसदेत दीर्घकाळ कोंडी कायम राहिली, तर महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय रखडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, सरकार या वादावर मध्यममार्ग काढते की ही प्रक्रिया पुढे नेते, याकडे आता कॉर्पोरेट आणि गुंतवणूकदार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.