ऑस्ट्रेलिया सरकारने सक्तीच्या पॅकेजिंग रिसायकलिंगचे (Mandatory Recycling) नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईच्या मुद्द्याला प्राधान्य देत, सरकारने जुन्याच ऐच्छिक नियमावलीवर भर दिला आहे, ज्याचा थेट फटका रिसायकलिंग उद्योगाला बसण्याची शक्यता आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकारने सध्याच्या कार्यकाळात पॅकेजिंग रिसायकलिंगचे कडक नियम लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दीर्घकालीन ध्येयापेक्षा आता महागाईच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे पर्यावरण मंत्री मरे वॉट (Murray Watt) यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी ध्येयधोरणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
उद्योगावर काय परिणाम होईल?
रिसायकलिंग आणि वेस्ट मॅनेजमेंट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी भविष्यातील सक्तीच्या नियमांचा विचार करून मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये गुंतवणूक केली होती. मात्र, आता नियमांची सक्ती नसल्यामुळे या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर मोठा दबाव आला आहे. रिसायकलिंगचे नियम 'ऐच्छिक' राहिल्यामुळे या कंपन्यांकडे मालाचा (Material) पुरवठा कमी होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे त्यांची क्षमता ५०% च्या आसपासच राहण्याची शक्यता आहे.
सद्यस्थिती आणि आकडेवारी
सध्या ऑस्ट्रेलियाचा रिसायकलिंगचा दर केवळ २०% आहे, जो २०२५ पर्यंत ७०% वर नेण्याचे उद्दिष्ट होते. स्वस्त आयात केलेल्या व्हर्जिन प्लॅस्टिकशी स्पर्धा करणे स्थानिक रिसायकलिंग कंपन्यांना कठीण जात आहे. 'ऑस्ट्रेलियन कौन्सिल ऑफ रिसायकलिंग'च्या मते, धोरणांमधील या अनिश्चिततेमुळे काही कंपन्या आधीच आर्थिक संकटात सापडून दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत.
आता केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय साधून कचरा व्यवस्थापनाचे काम पाहणार असल्याचे सांगत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे ठरेल की, राज्य पातळीवर काही नवीन नियम येतात का, की हा गोंधळ असाच कायम राहतो.