ऑस्ट्रेलिया सरकारने मोठ्या टेक कंपन्यांवर लादण्यात येणारा लेव्ही (Levy) वाढवून आता **2.5%** केला आहे. हा लेव्ही स्थानिक जाहिरात महसुलावर (Advertising Revenue) आधारित असेल आणि ज्या कंपन्या स्थानिक वृत्त माध्यमांशी व्यावसायिक करार करत नाहीत, त्यांना हा कर भरावा लागणार आहे.
ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक पत्रकारितेला आर्थिक बळ देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणाअंतर्गत, मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या ऑस्ट्रेलियातील जाहिरात महसुलावर 2.5% लेव्ही भरावा लागेल. हा दर आधीच्या 2.25% दरापेक्षा जास्त आहे.
जाहिरात महसुलावर आधारित लेव्ही
या धोरणातील एक मोठा बदल म्हणजे लेव्हीची गणना आता कंपन्यांच्या एकूण व्यावसायिक महसुलाऐवजी, केवळ ऑस्ट्रेलियातील जाहिरात महसुलावर केली जाईल. यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरून मिळणाऱ्या बातमी-संबंधित उत्पन्नाला अधिक लक्ष्य केले जाईल. सहाय्यक खजिनदार डॅनियल मुलिनो यांच्या मते, कराचा आधार बदलला तरी एकूण अपेक्षित महसूल कायम राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कोणाला लागू होणार हा नियम?
ज्या कंपन्यांचे ऑस्ट्रेलियात A$250 दशलक्ष पेक्षा जास्त स्थानिक उत्पन्न आहे आणि ज्या प्रमुख सर्च (Search) किंवा सोशल मीडिया (Social Media) सेवा चालवतात, त्यांना हा नियम लागू होईल. मेटा (Meta), गुगल (Google) आणि टिकटॉक (TikTok) सारख्या कंपन्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या नवीन नियमामुळे लिंक्डइन (LinkedIn) सारख्या व्यावसायिक नेटवर्किंग साईट्सनाही व्यावसायिक करारांशिवाय लेव्ही भरावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान आणि माध्यम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन नियामक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिक वृत्तसंस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने हा लेव्ही आणला गेला असला, तरी मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी हा एक नवीन खर्च ठरणार आहे. कंपन्या स्थानिक प्रकाशकांशी करार करून हा लेव्ही टाळू शकतात. त्यामुळे, या कंपन्या त्यांच्या व्यावसायिक धोरणांमध्ये कसे बदल करतात आणि इतर देशांमध्येही असेच नियम येतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.