ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी भारतातील वीजीकरण आणि स्वच्छ इंधनाच्या विस्ताराचे ऐतिहासिक कौतुक केले आहे. सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या या महाकाय इन्फ्रास्ट्रक्चर पुशमुळे युटिलिटी आणि रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन मागणी निर्माण होणार आहे.
न्यू यॉर्कमधील एका कार्यक्रमात बोलताना ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी भारताच्या ऊर्जा परिवर्तनाच्या वेगाचे तोंडभरून कौतुक केले. आधुनिक इतिहासामध्ये भारताने ज्या वेगाने वीजीकरण आणि स्वच्छ इंधनाची उपलब्धता वाढवली आहे, ती कामगिरी अत्यंत दुर्मिळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सरकारचा ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हा मोठा खर्च पॉवर, युटिलिटी आणि रिन्युएबल एनर्जी कंपन्यांच्या व्यवसायाला मोठी चालना देणारा ठरत आहे.
सरकारी योजनांचा धडाका
या परिवर्तनाचा आवाका आकडेवारीवरून स्पष्ट होतो. मे 2026 पर्यंत 'पीएम उज्ज्वला योजने'द्वारे 1.057 कोटी गरीब कुटुंबांपर्यंत एलपीजी गॅस कनेक्शन पोहोचले आहेत. याआधी 'सौभाग्य' योजनेद्वारे 2022 पर्यंत सुमारे 2.86 कोटी घरांचे वीजीकरण पूर्ण झाले होते, ज्याने भारतातील ऊर्जा वापराचे स्वरूपच बदलून टाकले आहे.
सौर ऊर्जेवर भर
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्राकडे वळले आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत 'पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने'चे 50 लाखांहून अधिक लाभार्थी झाले आहेत, तर 'पीएम-कुसुम' योजनेने 21.7 लाख शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेशी जोडले आहे. या सरकारी योजनांमुळे बॅटरी, सोलर आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सरकारी कंत्राटे मिळत आहेत.
ऊर्जा सुरक्षा आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे संबंध
भारताने आपल्या ऊर्जा आयात स्रोतांमध्ये मोठी विविधता आणली असून, हे प्रमाण 27 देशांवरून आता 41 देशांपर्यंत पोहोचले आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरतेचा फटका बसू नये यासाठी ही रणनीती महत्त्वाची आहे. विशेषतः ऑस्ट्रेलियाकडून मिळणारा लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) भारतासाठी संकटकाळात आधारभूत ठरला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत असल्याने, ऊर्जा मूल्य साखळीतील कंपन्यांसाठी आगामी काळ अत्यंत आशादायक दिसत आहे.