ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताचे एकूण GST संकलन **१.९९ लाख कोटी रुपयांवर** पोहोचले असून, वार्षिक आधारावर यात **१४.८ टक्क्यांची** वाढ झाली आहे. मात्र, टॅक्स रिफंडमध्ये **६७.९ टक्क्यांची** मोठी वाढ झाल्याने निव्वळ महसुलावर परिणाम झाला आहे.
ऑगस्ट २०२६ साठी देशाचे एकूण वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन १,९९,८५३ कोटी रुपये इतके नोंदवले गेले आहे. जुलै महिन्यातील २.११ लाख कोटींच्या तुलनेत हे आकडे थोडे कमी असले तरी, वार्षिक आधारावर यात १४.८ टक्क्यांची भरीव वाढ दिसून येत आहे.
आयातीमुळे महसुलात वाढ
ऑगस्टच्या महसुलात बाह्य व्यापाराचा मोठा वाटा राहिला आहे. आयात-संबंधित करातून मिळणारा महसूल २९ टक्क्यांनी वाढून ६२,६०४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याउलट, देशांतर्गत कर संकलन ९.३ टक्क्यांनी वाढून १,३७,२४९ कोटी रुपये झाले आहे. याचा अर्थ, महिनाभरात अंतर्गत मागणीपेक्षा आयातीचा महसुलाला मोठा आधार मिळाला आहे.
रिफंडचा फटका आणि निव्वळ महसूल
ग्रॉस कलेक्शनचे आकडे मोठे दिसत असले तरी, सरकारकडे प्रत्यक्षात येणारा निव्वळ महसूल वेगळे चित्र मांडतो. ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी रिफंड ६७.९ टक्क्यांनी वाढून ३१,७९५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. यामुळे निव्वळ जीएसटी महसूल कमी होऊन १,६८,०५७ कोटी रुपयांवर स्थिरावला आहे. यामुळे निव्वळ महसूल वाढ केवळ ८.३ टक्के राहिली आहे, जे रिफंडमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण दर्शवते.
राज्यांची कामगिरी कशी आहे?
देशभरात आर्थिक कामगिरी असमान असल्याचे दिसून येते. उत्तर प्रदेशमध्ये घरगुती कर संकलनात १९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर महाराष्ट्राने ८ टक्के वाढ नोंदवत २८,७७९ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. आसामने १६२ टक्क्यांची मोठी झेप घेत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे, तर तामिळनाडू, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये कर संकलनात घट झाली आहे.