उद्योगांची शिखर संस्था Assocham ने आगामी BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला चीनसोबतचे व्हिसा आणि व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचे आवाहन केले आहे. ईव्ही (EV) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसत असून, प्रकल्पांना विलंब होत आहे.
देशातील आघाडीची औद्योगिक संस्था Assocham ने भारत सरकारला विनंती केली आहे की, १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परिषदेपूर्वी चीनसोबतच्या व्यापारी आणि प्रशासकीय समस्यांवर तोडगा काढावा. विशेषतः बिझनेस व्हिसा आणि आयात परवान्यांची प्रक्रिया सुलभ करणे ही काळाची गरज असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
प्रकल्पांना विलंब आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर परिणाम
सध्या अनेक भारतीय कंपन्या आपल्या हाय-टेक मशिनरीच्या इन्स्टॉलेशन आणि देखभालीसाठी चिनी तंत्रज्ञांवर अवलंबून आहेत. मात्र, बिझनेस व्हिसा मंजुरीचा वेग अत्यंत कमी असून, काही कंपन्यांना केवळ २०% ते ४०% व्हिसा अर्जांनाच मंजुरी मिळत आहे. यामुळे नवीन उत्पादन युनिट्स सुरू करण्यास विलंब होत असून, त्याचा थेट फटका प्रकल्पांच्या डेडलाईन्सवर पडत आहे.
सप्लाय चेन आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
केवळ मानवी संसाधनेच नव्हे, तर इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक जसे की रेअर अर्थ मॅग्नेट, मोटर्स आणि सेन्सर्स यांच्या आयातीमध्येही अनिश्चितता आहे. जरी सरकारने मार्च २०२६ मध्ये चीनच्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी ६० दिवसांची जलद FDI मंजुरी विंडो सुरू केली असली, तरी उद्योगांना अधिक लवचिकतेची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, जे प्रकल्प चिनी मशिनरीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, तिथे खर्च वाढण्याची किंवा काम रखडण्याची भीती आहे. आगामी काळात सरकार व्हिसा किंवा व्यापारी धोरणात काय बदल करते, याकडे बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.