मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील १५० दिवस पूर्ण होत असताना आसामची अर्थव्यवस्था महत्त्वाच्या वळणावर आहे. एका बाजूला **₹२७,००० कोटींचा** 'टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स' प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे, तर दुसऱ्या बाजूला **१५.४ लाख** बेरोजगार आणि २०२६ च्या पुरामुळे आलेले आर्थिक संकट सरकारसमोरील मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
औद्योगिक क्रांतीचे नवे वारे
आसाम सरकारने सध्याच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील अर्थव्यवस्थेची जुनी ओळख म्हणजे चहा, तेल आणि पर्यटन. ही ओळख पुसून राज्याला मॅन्यूफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी जगीरोड येथे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभा राहत आहे. या प्रकल्पात एकूण ₹२७,००० कोटींची गुंतवणूक असून, केंद्र आणि राज्य सरकारने ₹१४,०४४ कोटींचे विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. या प्रकल्पाचे यश हे भविष्यातील इतर गुंतवणुकीसाठी 'टेस्ट केस' ठरणार आहे.
बेरोजगारी आणि आर्थिक आव्हाने
मोठ्या उद्योगांची घोषणा होत असली, तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. मध्य-२०२६ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यात १५.४३ लाख नोंदणीकृत बेरोजगार आहेत. औद्योगिकीकरण आणि रोजगाराची संधी यातील मोठी दरी तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण करत आहे. महागाईचा मार सहन करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी हे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आणि राजकोषीय आरोग्य (Fiscal Health)
२०२६ मध्ये अप्पर आसाममध्ये आलेल्या पुरामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान आणि आपत्कालीन मदतीसाठी लागणारा मोठा निधी यामुळे दीर्घकालीन विकास कामांच्या नियोजनावर मर्यादा येत आहेत. राज्य सरकार सध्या पूर्णपणे केंद्रीय कर्जांवर अवलंबून असल्याने, राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवणे ही मुख्य कसरत सरकारला करावी लागत आहे. येणाऱ्या काळात मोठे प्रकल्प आणि प्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती यातील ताळमेळ कसा बसवला जातो, यावरच राज्याचे आर्थिक भविष्य अवलंबून असेल.