केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारताचे परकीय तंत्रज्ञान आणि कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक विशेष **२५ वर्षांची** योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर आणि केमिकल क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये एक महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन धोरणात्मक आराखडा मांडला. जागतिक पुरवठा साखळीत होणाऱ्या व्यत्ययांपासून भारताची अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारताने परकीय घटकांवरील आपले अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.\n\nतीन टप्प्यांची रणनीती:\nसरकारने आपले उद्दिष्ट तीन कालावधीत विभागले आहे: \n१. अल्पकालीन: पुढील ३ ते ५ वर्षे\n२. मध्यमकालीन: ५ ते १५ वर्षे\n३. दीर्घकालीन: २० ते २५ वर्षे\n\nया योजनेचा मोठा हिस्सा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमवर केंद्रित आहे. विशेषतः गॅस, रसायने आणि कच्च्या मालासाठी आयात करण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जागतिक स्तरावर वाढते आर्थिक संकट आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल लक्षात घेता, ही स्वावलंबनाची योजना महत्त्वाची ठरत आहे.\n\nव्यापारी तणावाचा परिणाम:\nही घोषणा अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा एका वळणावर येऊन थांबल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्यातील चर्चेत अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. या व्यापारी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आता भारत आपल्या आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण आगामी काळात तंत्रज्ञान, स्पेशॅलिटी केमिकल्स आणि हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना सरकारी प्रोत्साहन आणि सवलती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.