16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगाडीया यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या मते, रुपयाची घसरण ही केवळ चिंतेची बाब नसून ती देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देणारी ठरू शकते.
16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगाडीया यांनी भारतीय रुपयाच्या अलीकडील घसरणीकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन मांडला आहे. सहसा रुपयाची घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट मानली जाते, परंतु पानगाडीया यांच्या मते, ही स्थिती देशांतर्गत उत्पादकांसाठी एक 'ढाल' म्हणून काम करू शकते. जेव्हा रुपयाचे मूल्य कमी होते, तेव्हा परदेशातून येणाऱ्या तयार वस्तू (Imported Goods) महाग होतात. यामुळे ग्राहक आणि कंपन्या स्वदेशी पर्यायांकडे वळतात, ज्याचा थेट फायदा भारतीय फॅक्टरीजला होतो.
व्यापार धोरणात बदलाची गरज
मात्र, पानगाडीया यांनी देशाच्या व्यापार धोरणावर टीका केली आहे. ते म्हणतात की, सरकार ज्या प्रकारे 'क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स' (QCOs) आणि 'अँटी-डम्पिंग ड्युटी'चा अतिवापर करत आहे, ते जागतिक स्पर्धेत अडथळा ठरू शकते. त्यांचे मत आहे की, या संरक्षणात्मक उपायांमुळे भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारात आपली क्षमता दाखवण्यास अडचणी येत आहेत.
जागतिक स्पर्धेचे आव्हान
चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला आपल्या 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटीज' (Bilateral Investment Treaties) अपडेट करण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) प्रभाव कमी होत असताना आणि अनेक देश स्वतःचे हित जपण्यासाठी सबसिडीचा वापर करत असताना, भारताला आता स्थिर आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संदेश
शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हे विधान धोरणात्मक बदलाचे संकेत आहेत. जर सरकारने व्यापार निर्बंध कमी करून स्पर्धेवर भर दिला, तर कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनमध्ये सुधारणा होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात सरकारी धोरणे, आयात नियम आणि गुंतवणूक करारांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.