Rupee Depreciation: रुपया घसरल्यास निर्यातीला मिळेल बळ; अरविंद पानगडिया यांनी मांडला नवा फॉर्म्युला

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
Rupee Depreciation: रुपया घसरल्यास निर्यातीला मिळेल बळ; अरविंद पानगडिया यांनी मांडला नवा फॉर्म्युला

१६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगडिया यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाबाबत (Depreciation) महत्त्वाचे विधान केले आहे. रुपयाची घसरण ही केवळ चिंतेची बाब नसून, ती निर्यातीला चालना देणारे एक धोरणात्मक साधन ठरू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

१६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगडिया यांनी भारताच्या चलन धोरणात मोठा बदल सुचवला आहे. त्यांच्या मते, रुपयाची घसरण ही नकारात्मक बाब न मानता, ती निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एक 'स्ट्रेटेजिक टूल' म्हणून पाहिली पाहिजे. अनेकदा ₹१०० प्रति डॉलर सारख्या मानसिक अडथळ्यांना घाबरून सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक बाजारात हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) विनाकारण ताण येतो.

निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी समीकरण

पानगडिया यांच्या मते, जेव्हा रुपयाचे मूल्य कमी होते, तेव्हा भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त होतात. यामुळे निर्यात वाढण्यास मदत होते. १९९१ ते २००२ या काळात भारताने असाच मार्ग अवलंबला होता, ज्यामुळे निर्यातीत मोठी वाढ झाली होती. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी ही एक दुधारी तलवार आहे. आयटी (IT), फार्मा आणि टेक्सटाईल यांसारख्या निर्यात-प्रधान क्षेत्रांना याचा फायदा होईल, कारण त्यांचे परकीय चलन उत्पन्न रुपयाच्या स्वरूपात वाढेल.

दुसरीकडे, जे उद्योग कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत, जसे की इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल किंवा तेल कंपन्या, त्यांच्यासाठी खर्च वाढणार आहे. जर या कंपन्या वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकू शकल्या नाहीत, तर त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.

गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि सुधारणा

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे डॉलरमध्ये कर्ज घेतलेल्या कंपन्या. रुपया घसरल्यास अशा कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड अधिक महाग होईल, ज्यामुळे त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) दबाव येईल. तसेच, यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

केवळ चलनाचे मूल्यच नव्हे, तर पानगडिया यांनी औद्योगिक कार्यक्षमतेवरही बोट ठेवले आहे. 'क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स' (QCOs) आणि 'अँटी-डंपिंग ड्युटी'मुळे अनेकदा देशांतर्गत कंपन्या जागतिक स्पर्धेपासून लांब राहतात आणि त्यांची कार्यक्षमता कमी होते. चीन आणि व्हिएतनामच्या धर्तीवर भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि लवचिकता आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.