Arunachal Pradesh ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पायाभूत सुविधांवर **₹11,352 कोटींचा** मोठा खर्च करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते आणि हायड्रोपॉवर प्रकल्पांना मोठी गती मिळणार आहे.
गेल्या दशकात अरुणाचल प्रदेशचे आर्थिक चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सन 2015-16 मध्ये हा खर्च ₹2,000 कोटींपेक्षा कमी होता, जो आता 2025-26 या आर्थिक वर्षात ₹11,352 कोटींवर पोहोचला आहे. दुर्गम भाग आणि खराब हवामान यामुळे पूर्वी कनेक्टिव्हिटीची मोठी समस्या होती, जी आता या गुंतवणुकीमुळे सुधारत आहे.
पायाभूत सुविधांचा विस्तार
या खर्चाचा सर्वाधिक फायदा वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्राला मिळत आहे. 2016 ते 2026 या काळात नॅशनल हायवे नेटवर्क 1,000 किमीवरून 2,500 किमीवर पोहोचले आहे. त्याच वेळी ग्रामीण रस्ते कनेक्टिव्हिटी 4,100 किमीवरून 14,000 किमीवर गेली आहे. ऊर्जेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, हायड्रोपॉवर क्षमता 405 MW वरून वाढून 2,270 MW झाली आहे.
धोरणात्मक महत्त्व
ईशान्य भारतातील राज्यांच्या विकासासाठी सरकारने 5.2 पट अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वरील संवेदनशील परिस्थिती पाहता, रस्ते आणि वीज पुरवठा सुधारणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरत आहे. अलीकडील अहवालानुसार, सीमावर्ती भागात जलद हालचालींसाठी ही कनेक्टिव्हिटी अत्यंत आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे? (Risks & Monitorables)
बांधकाम, सिमेंट, स्टील आणि पॉवर इक्विपमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. मात्र, डोंगराळ भागात काम करताना येणारे अडथळे, लँडस्लाइड्स (Landslides) आणि अनपेक्षित हवामानामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो किंवा विलंब होऊ शकतो. तसेच, हे प्रकल्प पूर्णपणे सरकारी निधीवर अवलंबून असल्याने सरकारी धोरणांमधील कोणताही बदल गुंतवणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकतो.