तमिळनाडू सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेला फाटा दिल्याने के. अण्णामलाई यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. पारदर्शकतेच्या अभावामुळे नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या संख्येत तब्बल **५६%** नी घट झाली असून, यामुळे राज्य प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तमिळनाडू सरकारची नोकरभरती धोरणे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. 'वी द लीडर्स' (We The Leaders) चळवळीचे संस्थापक के. अण्णामलाई यांनी सरकारी नोकरभरती थेट TNPSC मार्फत न करता 'ओव्हरसीज मॅनपॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (OMCL) कडे सोपवण्याच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे.
भरती प्रक्रियेवर संशयाचे ढग
पारंपारिक TNPSC प्रणाली सोडून कॉर्पोरेट स्टाईल मॅनपॉवर एजन्सीमार्फत भरती केल्यामुळे गुणवत्तेवर आणि आरक्षणाच्या नियमांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अण्णामलाई यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, TNPSC ग्रुप IV परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या २०२२ मधील २२.०६ लाख वरून २०२६ मध्ये ९.८० लाखांवर खाली आली आहे. अवघ्या चार वर्षांत झालेली ही ५६% घट ही संस्थेवरील विश्वास उडाल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.
युवकांसाठी सरकारी नोकरी हे सुरक्षित भविष्याचे साधन राहिले आहे, परंतु पारदर्शकतेचा अभाव आणि २०२५ मधील 'कॅश-फॉर-जॉब्स' घोटाळ्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या घोटाळ्याची दखल घेतल्याने भरती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल संशय अधिक गडद झाला आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने
सध्या तमिळनाडू सरकार मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. राज्यावर अंदाजे ₹१० लाख कोटींचे थेट कर्ज आहे, तर एकूण देयता ₹१३.१८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी संस्थांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल, तर प्रशासकीय गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता सरकार यावर कोणती स्पष्टीकरणे देते आणि तरुणांचा विश्वास पुन्हा कसा मिळवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.