आंध्र प्रदेश सरकारने सन २०४७ पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था **$२.४ ट्रिलियनवर** नेण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. यात २३ विशेष औद्योगिक क्लस्टर्सची स्थापना केली जाणार असून, तंत्रज्ञान क्षेत्रासह शेतीसाठी **₹१ लाख कोटींची** गुंतवणूक केली जाणार आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था सध्याच्या $२०० बिलियनवरून $२.४ ट्रिलियनपर्यंत नेण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार केला आहे. या योजनेचा मुख्य आधार २३ विशेष औद्योगिक क्लस्टर्स आहेत. यामध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग आणि बायोमेडिसिनसारख्या हाय-टेक क्षेत्रांसोबतच ऑटोमोबाईल आणि सिमेंट यांसारख्या पारंपरिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब्सचा समावेश असेल.
तंत्रज्ञान आणि डेटा पायाभूत सुविधा
राज्याचा कल आता डिजिटल आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांकडे वाढला आहे. अमरावतीमध्ये 'क्वांटम टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर' विकसित करण्याचे नियोजन असून, येथे International Business Machines Corp चे १५०-क्युबिट क्वांटम कम्प्युटर तैनात केले जाणार आहेत. तसेच, Google सारख्या जागतिक कंपन्यांच्या मदतीने डेटा सेंटर्स उभारण्यावरही राज्याचा भर आहे. गुंतवणूकदारांसाठी वीज पुरवठा आणि हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी हे या डिजिटल प्रकल्पांच्या यशाचे मुख्य मापदंड असतील.
शेती आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर
पारंपरिक उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी, सरकारने २ ऑक्टोबरपासून 'हॉर्टिकल्चर मिशन' सुरू करण्याचे ठरवले आहे, ज्यासाठी ₹१ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. याव्यतिरिक्त, Indian School of Business च्या धर्तीवर 'इंडियन स्कूल ऑफ ॲग्रीकल्चर' स्थापन करण्याचा मानस आहे, जेणेकरून पिकांचे उत्पादन आणि सप्लाय चेन सुधारता येईल.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात वाढ
व्यावसायिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यात ५०,००० अतिरिक्त हॉटेल खोल्यांची गरज भासणार आहे. ताज, मॅरियट, हयात आणि ओबेरॉय यांसारख्या मोठ्या हॉस्पिटॅलिटी साखळ्या या क्षेत्रात विस्तार करण्यास उत्सुक आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
दीर्घकालीन ध्येय गाठण्यासाठी सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेजारील राज्यांकडून मिळणारी स्पर्धा आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे विषय असू शकतात. भविष्यात हे क्लस्टर्स किती वेगाने कार्यान्वित होतात, यावरच राज्याची प्रगती अवलंबून असेल.