Andhra Pradesh सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत टॅक्स कलेक्शनमध्ये **१८%** ची दमदार वाढ नोंदवली आहे. अत्याधुनिक AI तंत्रज्ञानाचा वापर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील मागणी यामुळे महसूल वाढला असला तरी, राज्यावरील वाढते कर्ज अद्यापही चिंतेचा विषय ठरत आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) व्यावसायिक कर संकलनात (Commercial Tax) मोठी झेप घेतली असून, एकूण महसूल ₹३०,४३५.९८ कोटींवर पोहोचला आहे. यामध्ये जीएसटीचा (GST) वाटा ₹१९,६३५.४९ कोटी इतका मोठा आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक सक्षम कामगिरी दर्शवते.
एआय (AI) चा वापर आणि महसूल वाढ
राज्य सरकारने टॅक्स प्रशासनामध्ये डिजिटल क्रांती घडवून आणली आहे. वीज, खाणकाम आणि कामगार विभागांच्या माहितीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी 'एआय-आधारित' डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर केला जात आहे. या धोरणामुळे कर चोरीवर आळा बसला असून, विशेषतः इलेक्ट्रिकल मशिनरी, लोखंड-पोलाद (Iron & Steel) आणि प्लास्टिक उद्योगांतून महसूल वाढण्यास मदत झाली आहे. अमरावतीसह विविध औद्योगिक कॉरिडॉरमधील बांधकामांमुळे निर्माण झालेली मागणी महसूल वाढीला अधिक बळ देत आहे. केवळ सप्टेंबर महिन्यातच राज्याने ₹४,९८६.१८ कोटींचा महसूल जमा केला आहे.
कर्जाचे डोंगर आणि आव्हाने
एकीकडे कर वसुलीत चांगली सुधारणा दिसत असली, तरी अर्थतज्ज्ञांनी राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर सावध पवित्रा घेतला आहे. सरकारचे अंदाज वर्तवत आहेत की, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ अखेरपर्यंत राज्याचे सार्वजनिक कर्ज ₹७.११ लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे 'डेब्ट-टू-जीएसडीपी' (Debt-to-GSDP) प्रमाण ३६% वर जाण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता कळीचा प्रश्न हा आहे की, लोककल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च चालू ठेवून राज्य आपल्या वाढत्या कर्जाची परतफेड कशी करणार? कर संकलनातील ही वाढ एक दिलासादायक बाब असली, तरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी राज्य सरकारला येणाऱ्या तिमाहींमध्ये कडक आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल.