आंध्र प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने PMAY-G 2.0 योजनेचा विस्तार केला आहे. **२०२९** पर्यंत **१००%** ग्रामीण गृहनिर्माण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, यात **३ लाख** घरांचे काम पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आले आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत मिळून 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) २.० चा महत्त्वाकांक्षी विस्तार जाहीर केला आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य लक्ष्य २०२९ पर्यंत राज्यातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे हे आहे. पहिल्या टप्प्यात ३ लाख घरांचे काम सुरू झाले असून, एकूण ९ लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
३डी प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर
या प्रकल्पात आधुनिकतेचा स्पर्श देण्यासाठी तेनाली येथील बुर्रिपालेम आणि ओबुलनायुदूपलेम भागात १७७ घरांसाठी ३डी काँक्रीट प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यामुळे बांधकामाचा वेळ कमी होईल आणि घरांची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
इन्फ्रा आणि मार्केटवर परिणाम
इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील सरकारी प्रकल्पांमुळे सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आणि कच्चा माल पुरवठा करणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी संधी असू शकते. विशेष म्हणजे, PM-KISAN आणि 'अन्नदाता सुखीभव' यांसारख्या योजनांमधील निधीचा वापर करून या प्रकल्पाला आर्थिक बळ दिले जाणार आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाची स्केलेबिलिटी (Scalability) आणि लॉजिस्टिक ही प्रमुख आव्हाने आहेत. याशिवाय, २०२९ पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारी निधीचा सातत्यपूर्ण प्रवाह आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता कायम ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदार आता या प्रकल्पाचे कंत्राट आणि एकूण प्रगतीकडे लक्ष ठेवून आहेत.