आंध्र प्रदेशात तब्बल **२२.६ लाख कोटींच्या** गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ **५.८ लाख कोटींचे** प्रकल्प सध्या प्रत्यक्ष कामाच्या टप्प्यावर (grounding) आहेत.
आंध्र प्रदेश सरकारने राज्याला एक मोठे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केला असून, आतापर्यंत २२.६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव समोर आले आहेत. मात्र, केवळ करारावर स्वाक्षरी करणे आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प उभा राहणे यात मोठी तफावत आहे, जी गुंतवणूकदारांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.
प्रकल्पांची स्थिती आणि वास्तव
जून २०२४ पासून राज्याला एकूण ७१४ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यापैकी ५०२ प्रस्तावांना सरकारी मंजुरी मिळाली आहे. यातील केवळ २५७ प्रकल्प, ज्यांचे मूल्य सुमारे ५.८ लाख कोटी रुपये आहे, सध्या प्रत्यक्ष बांधकामाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांचे भवितव्य अद्याप अनिश्चित आहे.
सरकारने 'स्पीड ऑफ डुईंग बिझनेस' अंतर्गत एस्क्रो-आधारित (Escrow-based) प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश मंजुरीनंतरच्या प्रक्रियेला गती देणे हा आहे.
पायाभूत सुविधा आणि आव्हाने
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक झाल्यास वीज, पाणी आणि लॉजिस्टिकवर ताण येणे स्वाभाविक आहे. या पायाभूत सुविधांचा वेग खासगी उद्योगांच्या गरजांशी ताळमेळ राखणारा असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जमीन संपादन (Land acquisition) आणि पर्यावरण विषयक परवानग्या मिळवताना होणारा विलंब हे गुंतवणूकदारांसमोरचे मोठे आव्हान ठरू शकते.
आगामी नोव्हेंबर २०२६ मध्ये विशाखापट्टणम येथे होणारी CII पार्टनरशिप समिट ही या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. येणाऱ्या तिमाहींमध्ये प्रकल्पांच्या 'ग्राउंडिंग'चा वेग वाढतो का, यावरच राज्याच्या आर्थिक विकासाचे चित्र अवलंबून असेल.