आंध्र प्रदेश सरकारने १२३ नगरपालिकांसाठी तब्बल ₹११,३६० कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पात पहिल्यांदाच 'हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल' (HAM) वापरले जाणार असून, यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत.
आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यभरातील १२३ नगरपालिका आणि २६ जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठी ₹११,३६० कोटींचा भव्य प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामध्ये रस्ते, उद्याने आणि सार्वजनिक सुविधांचा विकास करून प्रादेशिक आर्थिक विकासाला गती देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.\n\n### गुंतवणुकीची विभागणी\n\nया निधीपैकी ₹७,४६९ कोटी इतर नगरपालिकांमधील प्रकल्पांसाठी तर ₹३,८९० कोटी केवळ 'ग्रेटर विशाखापट्टणम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन' (GVMC) साठी खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये रस्त्यांच्या बांधकामासाठी ₹४,६५६ कोटी, सार्वजनिक उद्यानांसाठी ₹५०९ कोटी, स्ट्रीट लाइटिंगसाठी ₹२४७ कोटी आणि सेंट्रल मेडियन्ससाठी ₹८८ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.\n\n### 'HAM' मॉडेलचे महत्त्व\n\nराज्याने नगरपालिकांच्या कामांसाठी प्रथमच 'हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल' (HAM) लागू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या मॉडेलनुसार, प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान सरकार ४०% रक्कम देते, तर उर्वरित ६०% रक्कम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत हप्त्यांमध्ये दिली जाते. यामुळे खाजगी कंपन्यांवरील सुरुवातीचा आर्थिक ताण कमी होऊन सरकारी निविदांमध्ये (Tenders) सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?\n\nपायाभूत सुविधा क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे. HAM मॉडेलमुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद होण्याची अपेक्षा आहे. ज्या बांधकाम आणि इंजिनिअरिंग कंपन्यांचे आंध्र प्रदेशमध्ये आधीच अस्तित्व आहे, त्यांच्यासाठी ही मोठी ऑर्डर मिळवण्याची संधी आहे. यासोबतच कुप्पममधील रेल्वे विस्तारामुळे व्यापारालाही चालना मिळणार असून, आता आगामी निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपन्यांकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.