आंध्र प्रदेशात आर्थिक विकासाची गती वाढली! Q1 FY27 मध्ये GSDP मध्ये **10.7%** वाढ

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत आंध्र प्रदेशाने 10.7% दराने आर्थिक विकास साधला आहे. राज्याच्या नियोजन विभागाने मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना सादर केलेल्या अहवालात ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. राज्याचा हा आर्थिक विकासाचा वेग राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे, जो मागील आर्थिक वर्षापासून सुरू असलेल्या राज्याच्या सकारात्मक आर्थिक वाटचालीचे सातत्य दर्शवतो. \n\nया विकासात अर्थव्यवस्थेच्या तिन्ही प्रमुख क्षेत्रांनी मोलाची भूमिका बजावली. कृषी क्षेत्राने 13.5% वाढीसह आघाडी घेतली, तर औद्योगिक क्षेत्र 10.6% आणि सेवा क्षेत्र 9.9% दराने वाढले. या बहु-क्षेत्रीय योगदानामुळे राज्याची आर्थिक गती केवळ एका क्षेत्रावर अवलंबून नाही, हे स्पष्ट होते, जे प्रादेशिक आर्थिक स्थिरतेसाठी एक चांगले लक्षण आहे.\n\nया अहवालातून व्यवसायांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक सकारात्मक चित्र दिसत आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनात 21% वाढ होऊन ते ₹13,282 कोटी पर्यंत पोहोचले आहे, जे सुधारित कर अनुपालन आणि वाढलेल्या व्यावसायिक व्यवहारांचे संकेत देते. तसेच, वीज वापरामध्ये 22.2% वाढ झाली आहे, जी वाढत्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांचे द्योतक आहे. राज्यातील एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात आणि मोठ्या प्रकल्पांमध्ये भांडवली खर्चासाठी (Capital Spending) देखील लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.\n\nसकारात्मक आकडेवारीसोबतच, अहवालात काही आव्हाने देखील नमूद केली आहेत. राज्यात अपुरा पाऊस आणि एल निनोचा (El Niño) प्रभाव जाणवत आहे, ज्यामुळे श्रीशैलम आणि नागार्जुन सागरसारख्या जलाशयांतील पाण्याची पातळी प्रभावित होऊ शकते. जल-केंद्रित प्रक्रिया किंवा कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांसाठी, पाणी पुरवठ्याची विश्वासार्हता हा एक महत्त्वाचा धोका ठरू शकतो.\n\nभविष्यात, राज्य सरकार आपल्या वित्तीय शिस्तीचे पालन करत पायाभूत सुविधा आणि विकास खर्चात गती कायम राखू शकते का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. सरकार आपल्या अर्थसंकल्पीय वचनबद्धता आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये समतोल साधत असताना, मान्सूनचा पाऊस आणि भूजल पातळी हे राज्याचा हा विकास दर टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.