Andhra Pradesh सरकार आता MSME क्षेत्राच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारत आहे. यामध्ये बंदरे आणि विमानतळांचे जाळे विस्तारून लॉजिस्टिकचा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
Andhra Pradesh सरकारने लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी (MSMEs) लॉजिस्टिकचा खर्च कमी करण्यासाठी एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात दर १५० किलोमीटरवर एक बंदर आणि २०० किलोमीटरवर एक विमानतळ विकसित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यामुळे कच्चा माल आयात करणे आणि तयार माल निर्यात करणे अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे.
'गोल्डन ट्रँगल' आणि रायलसीमा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर
या विस्तारामध्ये मछलीपट्टणम, रामायपट्टणम आणि मुळापेट्टा येथे नवीन बंदरे उभारली जात आहेत. राज्याचे मुख्य लक्ष आता रायलसीमा भागावर आहे, ज्याला बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नईच्या मध्ये असल्याने 'गोल्डन ट्रँगल' म्हणून विकसित केले जात आहे. विशेषतः ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला येथे केंद्रस्थानी ठेवले जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
या मोठ्या प्रकल्पांच्या यशाची भिस्त अंमलबजावणीवर (Execution) अवलंबून आहे. वेळेत बंदरे आणि रस्त्यांचे जाळे पूर्ण न झाल्यास त्याचा फटका औद्योगिक उत्पादनाला बसू शकतो. तसेच, या महाकाय प्रकल्पांचा राज्याच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम (Fiscal Impact) आणि त्यातून मिळणारे महसुली उत्पन्न हे येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांसाठी प्रमुख 'मॉनिटरेबल' घटक असतील. पुढील काळात बंदरांचे काम कधी पूर्ण होते आणि ऑटोमोबाईल क्लस्टर्सची प्रगती कशी होते, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.