आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती संगमम प्रकल्पासाठी ७५९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर राज्य वीज कंपन्यांना कर्जासाठी सरकारी हमी देत आर्थिक दिलासा दिला आहे.
अमरावती प्रकल्पाला गती
आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने साखरमू (Sakhamuru) येथील 'अमरावती संगमम' प्रकल्पासाठी ₹७५९ कोटींच्या खर्चाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे राजधानी क्षेत्रात अत्याधुनिक प्रेक्षागृह (Auditorium), सार्वजनिक वाचनालय आणि 'ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ऑफ गुड गव्हर्नन्स' उभारण्यात येणार आहे. हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने EPC (Engineering, Procurement, and Construction) मॉडेलचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वीज कंपन्यांना आर्थिक संजीवनी
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसोबतच सरकारने राज्यातील वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळाने APTransco ला ₹९५० कोटींच्या तर APGenco ला ₹१,०५० कोटींच्या कर्ज हमी (Loan Guarantees) देण्यास मंजुरी दिली आहे. हे कर्ज 'पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन' आणि 'रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन'कडून उपलब्ध करून घेतले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील वीज वितरण प्रणालीतील तरलतेचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्पांच्या ऑडिटवर भर
सरकारने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत कठोर पवित्रा घेतला असून, RVR Projects कडे असलेला ८०० मेगावॉटचा 'ओव्क पंप्ड स्टोरेज' (Owk Pumped Storage) प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द केला आहे. पायाभूत सुविधांच्या करारांचे ऑडिट आणि पुनरावलोकन करून, ठराविक कालमर्यादेत काम न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. यामुळे भविष्यातील सरकारी कंत्राटांमध्ये पारदर्शकता आणि वेळेचे पालन करणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य ठरणार आहे.