आंध्र प्रदेश सरकारने तब्बल ₹20 लाख कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि एरोस्पेस यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे एक मोठे औद्योगिक विकासाचे पाऊल मानले जात आहे.
Detailed Coverage
'Doing Business' मॉडेलवर भर
आंध्र प्रदेश औद्योगिक वाढीसाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. राज्याच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री टी.जी. भरत यांनी सांगितले की, ₹20 लाख कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. सरकारच्या 'स्पीड ऑफ डूइंग बिझनेस' (Speed of Doing Business) या मॉडेलमुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यापासून ते उत्पादन सुरू होईपर्यंतचा वेळ कमी होणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना आपले युनिट्स लवकर सुरू करता येतील.
पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक कॉरिडॉर
राज्यात नवीन पोर्ट्स, एअरपोर्ट्स आणि औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्याची योजना आहे. लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. तसेच, 'प्लग-अँड-प्ले' (Plug-and-play) औद्योगिक पार्क तयार केले जात आहेत, जिथे सर्व आवश्यक सुविधा आधीच उपलब्ध असतील, जेणेकरून कंपन्यांना कमी वेळात काम सुरू करता येईल. लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात एक याप्रमाणे 175 MSME पार्क उभारण्याची योजना आहे.
संरक्षण आणि एरोस्पेसवर विशेष लक्ष
संरक्षण (Defense) आणि एरोस्पेस (Aerospace) या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. या उद्योगांसाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक मंजुरी प्रक्रिया (Fast-track approval process) तयार केली जात आहे. तसेच, सुरुवातीला व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी 30% 'अर्ली-बर्ड' इन्सेंटिव्ह (Early-bird incentive) दिला जात आहे.
पर्यावरण आणि विकास
औद्योगिक वापरासाठी राज्याकडे पुरेशा पाणीपुरवठ्याची सोय आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (Pollution Control Board) वाढीसोबतच पर्यावरणाचेही संतुलन राखण्यासाठी कठोर पावले उचलणार आहे. राजधानी अमरावतीमधील (Amaravati) पायाभूत सुविधा विकासाचे काम 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
गुंतवणुकीवर लक्ष
गुंतवणूकदारांसाठी, या सर्व मंजूर झालेल्या योजना प्रत्यक्षात कशा उतरतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. औद्योगिक पार्कचे बांधकाम आणि संरक्षण व एरोस्पेस सुविधांचे कार्यान्वयन यावर लक्ष ठेवले जाईल.
