केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुन्हेगारी प्रकरणांच्या निकालासाठी ३ वर्षांची मुदत जाहीर केली आहे. यासोबतच उज्जैनमध्ये **२५५ कोटींच्या** दुग्धप्रकल्पाची घोषणा करत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यांच्या अंमलबजावणीद्वारे आता गुन्हेगारी प्रकरणांचा निकाल ३ वर्षांच्या आत लावला जाईल. या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून खटल्यांचा प्रलंबित राहण्याचा काळ कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
फॉरेन्सिक लॅबसाठी मोठा निधी
न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने पुढील ५ वर्षांत ₹३०,००० कोटी खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. याद्वारे देशभरात फॉरेन्सिक लॅबचे जाळे विणले जाणार आहे. ही गुंतवणूक बांधकाम क्षेत्र, हाय-टेक उपकरणे आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण करणारी ठरेल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती
न्यायसुधारणेसोबतच सरकारने दुग्ध क्षेत्रावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. भोपाळमधील कार्यक्रमात सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्याचे संकेत देण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून उज्जैनमध्ये ₹२५५ कोटी खर्चून दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्लांटची क्षमता दररोज ३ लाख लिटर दूध प्रक्रिया करण्याची असेल. KRIBHCO सारख्या संस्थांच्या सहकार्याने मध्यस्थांना दूर करून शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
बाजारावर परिणाम
सरकारचा हा निर्णय पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दिलासादायक आहे. CCTNS आणि ICJS सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या एकत्रीकरणावर सर्व लक्ष केंद्रित असेल. गुंतवणूकदारांनी आता या सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेगावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.