केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेला अधिक आधुनिक करण्यासाठी १५ ते २० वर्षांचा 'प्रिडिक्टिव्ह सिक्युरिटी' रोडमॅप तयार केला आहे. यात AI आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून सायबर हल्ले आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या आव्हानांचा सामना केला जाणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाच्या सुरक्षा धोरणात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत झालेल्या ९ व्या 'नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजीज' (NSS) परिषदेत बोलताना त्यांनी भविष्यातील संकटे ओळखून ती रोखण्यासाठी 'प्रिडिक्टिव्ह सिक्युरिटी मॉडेल'वर भर दिला. २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ही सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
AI आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर
या रोडमॅपचा कणा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि प्रगत डेटा ॲनालिटिक्स. सरकार आता 'मल्टी एजन्सी सेंटर', 'नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड' आणि 'नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम' यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना एकमेकांशी जोडणार आहे. यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना अचूक माहिती वेळेवर मिळेल. तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी ही एक मोठी संधी असून, सायबर सिक्युरिटी आणि सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्सची मागणी वाढू शकते.
कायद्याची नवी अंमलबजावणी
केवळ डिजिटल सुरक्षाच नाही, तर न्यायव्यवस्थेतही मोठे बदल होत आहेत. अमित शाह यांनी तीन नवीन फौजदारी कायदे - 'भारतीय न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' आणि 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' - यांची पुढील १ वर्षात पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे गुन्ह्यांचा तपास वेगाने होण्यास आणि शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
हे मॉडेल अंमलात आणताना विविध राज्यांतील सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे आणि कर्मचाऱ्यांना AI तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे ही मोठी आव्हाने असतील. इन्व्हेस्टर्स आणि उद्योगांसाठी आता सरकारी टेंडर्स आणि नवीन तंत्रज्ञान पार्टनरशिप्सकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.