अमेरिकेचे मोठे आर्थिक डावपेच: उत्पन्न कराऐवजी टॅरिफवर भिस्त, अर्थतज्ञांकडून चिंता व्यक्त

धोरणात्मक महत्वाकांक्षा आणि आर्थिक वास्तव

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन निवृत्ती बचत वाहन (Retirement Savings Vehicle) सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यांच्याकडे कंपनी-प्रायोजित योजना नाहीत, अशांसाठी ही योजना सरकारी मदतीने चालणार आहे. पात्र नसलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी $1,000 पर्यंतची सरकारी जुळवणी (Government Match) करण्याचे आश्वासन आहे. सध्या फेडरल कर्मचाऱ्यांकडे फेडरल एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टीम (FERS) अंतर्गत पेन्शन (Pension), थ्रिफ्ट सेव्हिंग्ज प्लॅन (TSP) आणि सोशल सिक्युरिटीसारखे फायदे आहेत. याउलट, खासगी क्षेत्रात डिफाइंड कॉन्ट्रिब्युशन प्लॅन्सवर (Defined Contribution Plans) अधिक अवलंबून राहावे लागते, ज्यात कंपन्यांकडून पेन्शन देण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. ही नवीन योजना खासगी बचतीला चालना देईल, परंतु तिचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

सोशल सिक्युरिटी कर आणि निवृत्तीचे आकडे

राष्ट्राध्यक्षांनी 'सोशल सिक्युरिटीवर कोणताही कर नाही' असा दावा केला असला तरी, या फायद्याची मुदत 2029 पर्यंतच आहे आणि त्यावर अनेक निर्बंध (Exclusions) आहेत. कमी उत्पन्न असलेल्या आणि आधीच करमुक्त असलेल्या ज्येष्ठांना याचा फारसा फायदा होणार नाही. तसेच, 65 वर्षांखालील व्यक्ती किंवा विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्यांसाठी हा दावा लागू होत नाही. उत्पन्नानुसार हा लाभ टप्प्याटप्प्याने कमी होतो. याव्यतिरिक्त, सोशल सिक्युरिटीच्या लाभांवर 85% पर्यंत फेडरल इन्कम टॅक्स (Federal Income Tax) लागू होऊ शकतो, जो व्यक्तीच्या 'एकत्रित उत्पन्नावर' (Combined Income) अवलंबून असतो. सध्याच्या नियमानुसार, सोशल सिक्युरिटीसाठीचा पेरोल टॅक्स (Payroll Tax) केवळ $184,500 (उदाहरणार्थ, 2026 मध्ये) पर्यंतच्या वार्षिक कमाईवरच लागतो, त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील लोक लवकरच योगदान देणे थांबवतात.

टॅरिफचा जुगार आणि त्याचे अर्थशास्त्र

सर्वात वादग्रस्त प्रस्ताव म्हणजे टॅरिफ (Tariffs) द्वारे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न कर (Income Tax) बदलण्याची शक्यता. अर्थतज्ञांच्या मते, टॅरिफ हे उत्पन्न करातून मिळणाऱ्या महसुलाची जागा घेऊ शकत नाहीत. उत्पन्न करामधून अंदाजे $2.7 ट्रिलियन महसूल मिळतो, तर आयातीतून मिळणारा महसूल याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. जर टॅरिफद्वारे हा महसूल मिळवायचा झाल्यास, आयातीवर प्रचंड दर लावावे लागतील, ज्यामुळे आयात कमी होईल. इतिहासात, 1930 च्या स्मूट-हॉली टॅरिफ ऍक्ट (Smoot-Hawley Tariff Act) सारख्या उपायांमुळे महामंदी (Great Depression) अधिक तीव्र झाली होती. टॅरिफमुळे ग्राहकांना आणि व्यवसायांना वस्तू महाग मिळतात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात शत्रुत्व वाढते.

संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची चिंता

मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, हे मोठे आर्थिक प्रस्ताव आव्हानात्मक आहेत. टॅरिफद्वारे उत्पन्न कराचा महसूल बदलण्याची व्यवहार्यता (Viability) संशयास्पद आहे. ऐतिहासिक आणि आर्थिक आकडेवारीनुसार, टॅरिफमधून आवश्यक अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळवणे शक्य नाही आणि त्याचा फटका ग्राहक व व्यवसायांनाच बसेल. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये लागू केलेल्या टॅरिफमुळे अंदाजे $194.8 अब्ज अतिरिक्त महसूल मिळाला, ज्याचा प्रभावी दर 11.7% होता. मात्र, यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. अमेरिकेचे ग्राहक आणि व्यवसायच या करांचा भार उचलतात, परदेशी सरकार नाही. व्यापारी भागीदारांकडून प्रत्युत्तर म्हणून लावल्या जाणाऱ्या टॅरिफचा धोकाही मोठा आहे, ज्यामुळे व्यापार युद्धे (Trade Wars) सुरू होऊ शकतात आणि आर्थिक उत्पादन (Economic Output) बाधित होऊ शकते.

मार्केटची अपेक्षा आणि धोरणात्मक अंदाज

सध्याच्या राजकीय तणावाच्या वातावरणात आणि मार्केटमध्ये व्यापारी धोरणे, आर्थिक धोरणे आणि नियामक बदलांबाबत अधिकच सतर्कता आहे. 2026 च्या सुरुवातीला, महागाई (Inflation) फेडरल रिझर्व्हच्या (Federal Reserve) लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे, आणि 2025 मधील कपातीनंतर व्याजदर (Interest Rates) सुमारे 3.5%-3.75% च्या पातळीवर स्थिर झाले आहेत. आर्थिक वाढ (Economic Growth) चांगली राहण्याचा अंदाज असला तरी, मार्केटने 2026 च्या सुरुवातीपासून ग्रोथ स्टॉक्सवरून व्हॅल्यू स्टॉक्सकडे (Value Stocks) लक्ष केंद्रित केले आहे. यापूर्वी, प्रशासनाकडून आलेल्या व्यापार धोरणांच्या घोषणांमुळे मार्केटमध्ये मोठी अस्थिरता (Volatility) निर्माण झाली होती. एप्रिल 2025 मध्ये एका मोठ्या टॅरिफ घोषणेनंतर S&P 500 मध्ये सात आठवड्यांत जवळपास 20% ची घसरण झाली होती. गुंतवणूकदार या प्रस्तावांची व्यवहार्यता तपासतील, ते वाढीच्या आणि ग्राहक उत्पन्नाच्या आशावादाला वाढत्या व्यापार खर्चाच्या (Trade Costs), महागाईच्या दाबाच्या (Inflationary Pressures) आणि सरकारी कर्जातील वाढीच्या (Federal Debt) शक्यतेशी तुलना करतील. 'वन बिग ब्युटीफुल बिल ऍक्ट' (One Big Beautiful Bill Act) सारख्या विधेयकांमुळे पुढील दशकात सरकारी कर्ज $3.4 ट्रिलियन वाढण्याचा अंदाज आहे.