Whalesbook
देशांतर्गत भांडवलावर भर
Adani Group ने आपल्या विस्तारासाठी आता भारतीय कर्जदारांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रुपचे लक्ष्य आहे की पुढील तीन वर्षांत देशांतर्गत बाजारातून 10 अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹83,000 कोटी) इतके मोठे कर्ज उभारले जावे. या धोरणात्मक बदलामुळे, 2025 या आर्थिक वर्षात भारतीय कर्जदारांकडून मिळणारे भांडवल मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 10 पट वाढून सुमारे 2 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचले आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा जागतिक आर्थिक बाजारात अस्थिरता आहे आणि ग्रुप अमेरिकेतील एका लाचखोरीच्या तपासाला सामोरे जात आहे.
भारतीय बँकांच्या क्षमतेची कसोटी
या धोरणात्मक बदलामुळे Adani Group भारतीय कर्जदारांच्या क्षमतेची चाचणी घेणार आहे, जेणेकरून त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी मिळू शकेल. ग्रुपच्या पुढील पाच वर्षांतील 100 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹8.3 लाख कोटी) भांडवली खर्चाच्या योजनेला यामुळे गती मिळेल. ग्रुपच्या एकूण कर्जात भारतीय कर्जदारांचा वाटा सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 50% पर्यंत वाढला आहे, जो दोन वर्षांपूर्वी केवळ 30% होता.
स्थानिक बाजारात Adani Group च्या रोखे (bonds) आणि कर्जांना चांगली मागणी मिळत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये, Adani Group च्या प्रमुख कंपनीने जारी केलेले 110 दशलक्ष डॉलर्स (₹900 कोटी) चे सार्वजनिक रुपया रोखे एका तासाच्या आत पूर्णपणे सबस्क्राईब झाले. Adani Power Ltd. ने स्थानिक चलनेतील रोख्यांमधून 7,500 कोटी रुपये (818 दशलक्ष डॉलर्स) उभारले, जी त्यांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी रोकड उभारणी आहे. या भांडवलामुळे ग्रुपच्या ऊर्जा, बंदर आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्पांना पाठबळ मिळेल.
नियामक आव्हाने आणि कर्जदारांच्या मर्यादा
अमेरिकेच्या Securities and Exchange Commission (SEC) द्वारे संस्थापक गौतम अदानी आणि ग्रुपचे कार्यकारी सागर अदानी यांच्याविरुद्ध कायदेशीर समन्स बजावण्याची मागणी या तपासाचा एक भाग आहे. या तपासामुळे जानेवारी 2026 च्या उत्तरार्धात Adani Enterprises आणि Adani Ports सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती. मात्र, या आव्हानांवर मात करत ग्रुप कंपन्यांनी आपली पत कायम ठेवली आहे. Moody's Ratings नुसार, कायदेशीर अनिश्चितता असूनही, ग्रुपला भांडवली बाजारात प्रवेश मिळत आहे.
परंतु, भारतीय बँकांवर Adani Group चे वाढते अवलंबित्व काही चिंतांना जन्म देत आहे. काही बँका त्यांच्या एकाच कॉर्पोरेट कर्जदाराला दिलेल्या कर्जाची मर्यादा (Exposure Limit) ओलांडू शकतात. सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कॉर्पोरेट कर्जदाराने ₹10,000 कोटी पेक्षा जास्त कर्ज घेतले, तर ते अधिक महाग होते. यावर तोडगा म्हणून, भारतीय सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्यात या नियमांमधील शिथिलतेबाबत चर्चा सुरू आहे, जेणेकरून पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठ्याला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
तज्ञांचे मत आणि बाजाराचा संदर्भ
IIFL Group चे संस्थापक निर्मल जैन यांच्या मते, भारतीय बाजारात भरपूर लिक्विडिटी (liquidity) असल्याने आणि बँकांना 'उच्च-गुणवत्तेच्या' पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीत रस असल्याने, स्थानिक कर्जदारांकडे वळणे ही एक 'व्यवहार्य रणनीती' आहे. याउलट, CreditSights चे Lakshmanan R यांनी इशारा दिला आहे की, स्थानिक कर्जांवर जास्त काळ अवलंबून राहिल्यास बँकिंग क्षेत्राच्या मर्यादांवर ताण येऊ शकतो किंवा कर्जदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.
Adani Group चे हे धोरण डी-डॉलरायझेशन (de-dollarisation) आणि भारताची आर्थिक भूमिका मजबूत करण्याच्या जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत आहे. आव्हाने असूनही, ग्रुपने भारतीय सरकारी आणि खाजगी बँका तसेच आशियाई, मध्य पूर्वेतील आणि अमेरिकेतील वित्तीय संस्थांकडून मोठे समर्थन मिळवले आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि भविष्यातील दिशा
आर्थिक वर्ष 2025 (FY25) साठी Adani Portfolio चा EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ₹89,806 कोटी ($10.5 अब्ज) पर्यंत पोहोचला, तर PAT (Profit After Tax) ₹40,565 कोटी ($4.7 अब्ज) राहिला. यामुळे ग्रुपचे कर्ज कमी झाले असून, Net Debt-to-EBITDA गुणोत्तर FY19 मधील 3.8x वरून FY25 मध्ये 2.6x पर्यंत घसरले आहे. कर्जाचा सरासरी खर्च देखील 8% पेक्षा कमी झाला आहे.
29 जानेवारी 2026 रोजी Adani Enterprises चे शेअर्स सुमारे ₹2,019 वर, Adani Ports and SEZ चे शेअर्स सुमारे ₹1,418 वर, तर Adani Power चे शेअर्स सुमारे ₹134 वर व्यवहार करत होते. Adani Enterprises ची मार्केट कॅप अंदाजे ₹2.33 ट्रिलियन, Adani Ports ची ₹3.27 ट्रिलियन, आणि Adani Power ची ₹2.58 ट्रिलियन होती. बाजारातील अस्थिरता आणि नियामक आव्हाने असूनही, ग्रुपची देशी आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात प्रवेश करण्याची क्षमता दर्शवते की त्यांना निधीची उपलब्धता कायम राहील.