ASSOCHAM चे अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा यांनी टेक आयातीवरील BIS सर्टिफिकेशनचे नियम सरसकट शिथिल न करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. या निर्णयाचा भारतीय उत्पादकांवर काय परिणाम होईल, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन प्रक्रिया सध्या भारतीय औद्योगिक धोरणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचे मंत्रालय सेमीकंडक्टर आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या हाय-टेक क्षेत्रांतील आयातीसाठी नियम शिथिल करण्याच्या नव्या आराखड्यावर काम करत आहे. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
उद्योगांची चिंता काय?
मात्र, ASSOCHAM चे अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा यांनी यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने नियम सरसकट शिथिल केले, तर त्याचा फटका देशांतर्गत उत्पादकांना बसेल. दर्जेदार बेंचमार्क्स कमी केल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाच्या मूळ उद्दिष्टांना धक्का पोहोचू शकतो.
गुंतवणुकीचा समतोल कसा राखणार?
ASSOCHAM ने सरकारला 'टियर्ड' (Tiered) किंवा 'टार्गेटेड' पडताळणी आराखडा वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. म्हणजे फक्त ठराविक हाय-टेक क्षेत्रांत जिथे अनुपालनाचा बोजा जास्त आहे, तिथेच सवलत द्यावी आणि संपूर्ण गुणवत्ता मानके (Quality Standards) अबाधित ठेवावीत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण आगामी काळात होणाऱ्या सरकारी नोटिफिकेशन्सवर कंपन्यांचे नफ्याचे मार्जिन आणि मार्केट शेअर अवलंबून असतील. ज्या कंपन्या देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून आहेत, त्यांना या धोरण बदलाचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या तिमाहीत वाणिज्य मंत्रालयाच्या निर्णयावर बारीक नजर ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी आवश्यक ठरेल.