इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या ताज्या अहवालानुसार, आग्नेय आशियात २०३० पर्यंत दरवर्षी विजेची मागणी ५.४% ने वाढणार आहे. भूराजकीय तणावामुळे या देशांना पुन्हा कोळशाकडे वळावे लागत असून, याचा फटका औद्योगिक पुरवठा साखळीला बसण्याची शक्यता आहे.
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) ने जाहीर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, आग्नेय आशियात वीज वापराचा वेग प्रचंड वाढणार आहे. औद्योगिक प्रगती आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या गरजांमुळे २०३० पर्यंत विजेची मागणी दरवर्षी ५.४% ने वधारण्याचा अंदाज आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी या प्रदेशात कोळशाचा वापर पुन्हा वाढला असून, तो वार्षिक ४.४% ने वाढण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जेची सुरक्षा आणि भूराजकीय तणाव
हा बदल केवळ पसंतीचा नसून 'एनर्जी सिक्युरिटी'साठी गरजेचा ठरला आहे. २०२६ मध्ये 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) मधील संकटामुळे एलएनजी (LNG) चा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने आणि पुरवठा अनिश्चित झाल्याने या देशांनी जुने कोळसा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करून स्वस्त आणि उपलब्ध ऊर्जेला प्राधान्य दिले आहे. ही स्थिती दर्शवते की, हा प्रदेश आजही अरुंद सागरी मार्गांवर किती अवलंबून आहे.
उद्योगांवर होणार परिणाम
या कोळशावरील अवलंबिततेचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर (Global Supply Chain) होत आहे. उदाहरणार्थ, इंडोनेशियातील निकेल प्रोसेसिंग उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज असते. जर ऊर्जेचे दर वाढले, तर निकेलच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. याचा परिणाम इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बॅटरी बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्चावर होऊन, शेवटी ग्राहकांना महागाईचा फटका बसतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे म्हणजे, हे देश भविष्यात रिन्युएबल एनर्जीच्या पायाभूत सुविधा किती वेगाने विकसित करतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत लवकर उपलब्ध झाले नाहीत, तर इंधन सबसिडीचा सरकारी तिजोरीवर ताण पडू शकतो आणि कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनमध्ये मोठी घट होऊ शकते.