All India Notebook Manufacturers Association (AINMA) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे नोटबुक्सच्या आयातीवर किमान आयात किंमत (Minimum Import Price) निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. झिरो-ड्युटी व्यापार करारांमुळे आयातीत झालेली ५ पट वाढ स्थानिक उद्योजकांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
देशातील स्टेशनरी आणि कागद निर्मिती क्षेत्र सध्या एका गंभीर संकटातून जात आहे. All India Notebook Manufacturers Association (AINMA) ने केंद्र सरकारकडे नोटबुक्सच्या आयातीवर किमान आयात किंमत (MIP) लागू करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. स्वस्त विदेशी मालामुळे स्थानिक उत्पादक टिकू शकत नसल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे.
आयातीचे धक्कादायक आकडे
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारताने ₹२२.३६ कोटींचे नोटबुक्स आयात केले आहेत. २०२५ च्या याच कालावधीत हे प्रमाण फक्त ₹३.६५ कोटी होते, म्हणजेच आयातीमध्ये थेट ५ पटीने वाढ झाली आहे. २०१० मधील India-ASEAN Free Trade Agreement मुळे नोटबुक्सवर शून्य कस्टम ड्युटी असल्याने हा स्वस्त माल बाजारात सहज उपलब्ध होत आहे.
स्थानिक उद्योगांपुढील पेच
स्थानिक उत्पादक सध्या 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'चा (Inverted Duty Structure) फटका सहन करत आहेत. कच्च्या मालावर कर भरून तयार केलेले उत्पादने, करमुक्त आयात केलेल्या मालासमोर महाग पडत आहेत. याव्यतिरिक्त, GST अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे स्थानिक उत्पादकांची स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होत आहे.
१५०० लघु उद्योगांवर टांगती तलवार
असोसिएशनने इशारा दिला आहे की, जर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून 'प्राईस फ्लोर' निश्चित केला नाही, तर देशातील १,५०० पेक्षा जास्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) बंद पडू शकतात. सध्या वाणिज्य मंत्रालय या अर्जावर विचार करत असून, सरकार या व्यापारातील असंतुलन कसे हाताळते, यावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.