All India Food Processors Association (AIFPA) ने सरकारने प्रस्तावित केलेल्या पॅकेज्ड फूडवरील लाल रंगाच्या 'हेक्सागोनल' वॉर्निंग लेबल्सना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या निर्णयाचा एफएमसीजी कंपन्यांच्या पॅकेजिंग खर्चावर आणि विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
सरकारी प्रस्तावानुसार, ज्या खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे (HFSS - High Fat, Sugar and Salt) प्रमाण जास्त आहे, त्यावर लाल रंगाचे 'हेक्सागोनल' चेतावणी लेबल लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, AIFPA चा असा युक्तिवाद आहे की, भारतात लाल रंग हा आधीच 'नॉन-व्हेजिटेरियन' उत्पादनांची ओळख म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि उत्पादनांच्या प्रतिमेवरही चुकीचा परिणाम पडू शकतो.
एफएमसीजी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
१. पॅकेजिंगचा वाढता खर्च: जर सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला, तर सर्व खाद्य कंपन्यांना त्यांच्या पॅकेजिंग डिझाइनमध्ये तातडीने बदल करावा लागेल. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात मोठी भर पडेल.
२. विक्रीवर परिणाम: हे स्पष्ट हेल्थ वॉर्निंग लेबल्स ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी बदलू शकतात. ज्या ब्रँड्सकडे सध्या प्रचंड ग्राहक निष्ठा आहे, त्यांच्या विक्रीवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे अपडेट्स
नियामक संस्था सार्वजनिक आरोग्यासाठी (लठ्ठपणा आणि मधुमेह कमी करण्यासाठी) हे पाऊल आवश्यक मानत आहेत, तर दुसरीकडे उद्योग जगत अधिक लवचिक नियमांची मागणी करत आहे. कोर्टाचा अंतिम निकाल भारतीय एफएमसीजी क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण 'प्रीसिडेंट' ठरणार आहे. या निर्णयानंतर कंपन्यांना आपले उत्पादन 'फॉर्म्युलेशन' बदलावे लागेल किंवा पोर्टफोलिओमध्ये अधिक हेल्दी उत्पादनांचा समावेश करावा लागेल. अल्पकाळात कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन या रि-डिझाइनिंगमुळे दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे.