दक्षिण आशियात AI चा तडाखा आणि व्यापार करारांची नवी लाट! नोकऱ्यांचे भविष्य आणि आर्थिक वाढीवर मोठा परिणाम.

दक्षिण आशिया: AI आणि व्यापार करारांच्या संगमावर

दक्षिण आशियाची अर्थव्यवस्था सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे, जिथे नवीन व्यापार करारांमुळे मिळणाऱ्या संधी आणि तंत्रज्ञानामुळे होणारे बदल या दोन्हींचा समतोल साधला जात आहे. देशांतर्गत मजबूत मागणी आणि नुकतेच झालेले भारत-EU व भारत-UK सारखे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) प्रदेशातील वाढीला गती देतील, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) नोकरी बाजारात क्रांती घडवत आहे. वाढत्या मनुष्यबळासाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे, रोजगाराच्या गरजांमधील बदल आणि खोलवर रुजलेल्या प्रादेशिक आर्थिक फरकांमुळे हे आव्हान अधिक कठीण होत आहे.

AI चा नोकऱ्यांवर परिणाम आणि वाढीपुढील आव्हाने

जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, दक्षिण आशियाची आर्थिक वाढ 2026 पर्यंत 6.3% पर्यंत मंदावेल, जी 2025 मधील अंदाजित 7% पेक्षा कमी आहे. यामागे जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे निर्माण झालेले भू-राजकीय तणाव कारणीभूत आहेत. तरीही, हा प्रदेश विकसनशील बाजारपेठांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारा असेल, ज्यात भारताचे योगदान मोठे असेल.

AI मुळे नोकरी बाजारात मोठे बदल घडत आहेत. जानेवारी 2023 ते मार्च 2025 या काळात, AI कौशल्यांची मागणी करणाऱ्या नोकरीच्या जाहिरातींमध्ये 200% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. जनरेटिव्ह AI मुळे तर स्वयंचलित होण्यास सर्वाधिक संवेदनशील असलेल्या व्हाईट-कॉलर्स (White-Collar) नोकऱ्यांच्या (उदा. बिझनेस सर्व्हिसेस, IT) मासिक जाहिरातींमध्ये अंदाजे 20% घट झाली आहे. दक्षिण आशियातील सुमारे 7% नोकऱ्या AI मुळे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, परंतु तुलनेने कमी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना याचा मोठा धोका आहे.

व्यापार करार आणि प्रमुख क्षेत्रांतील AI चा प्रभाव

दक्षिण आशियाई देश औद्योगिक धोरणांचा वापर इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांपेक्षा दुप्पट दराने करत आहेत, त्यापैकी जवळपास निम्मे उत्पादन क्षेत्रावर केंद्रित आहेत. मात्र, आयात निर्बंधांच्या धोरणांमुळे आयातीत घट झाली असली तरी निर्यातीत लक्षणीय वाढ झालेली नाही. भारत आणि EU तसेच UK मधील नवीन FTAs मुळे बाजारपेठेतील प्रवेश दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात केवळ शुल्कातील कपातीपेक्षा व्हिसा आणि पात्रतेची ओळख यासारख्या बाबींचाही समावेश आहे. या करारांमुळे भारताच्या GDP मध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे, विशेषतः निर्यात-केंद्रित उद्योगांसाठी हे करार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) क्षेत्रात AI मुळे संमिश्र चित्र दिसत आहे. ऑटोमेशनमुळे नियमित कामे कमी होत आहेत, ज्यामुळे प्रमुख भारतीय IT कंपन्यांमध्ये काही प्रमाणात नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. दुसरीकडे, AI कोडिंग टूल्समुळे डेव्हलपर्सची उत्पादकता वाढली आहे आणि नवीन कौशल्यांची मागणी निर्माण झाली आहे. जागतिक स्तरावर, दक्षिण आशियातील नोकऱ्यांवर AI चा एकूण प्रभाव ( 7% प्रभावित) इतर विकसनशील बाजारपेठांपेक्षा ( 15% ) कमी आहे. तरीही, AI मुळे प्रभावित होणाऱ्या नोकऱ्या एकूण कमाईच्या 42% योगदान देतात.

असमानता आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत चिंता

धोरणात्मक प्रयत्नांनंतरही, देशांतर्गत कामगार बाजारात मोठी प्रादेशिक तफावत कायम आहे. AI मुळे वाढलेली उत्पादकता आणि FTAs मुळे होणारी आर्थिक वाढ सर्व प्रदेशांपर्यंत किंवा सर्व कौशल्य गटांपर्यंत समान रीतीने पोहोचणार नाही, ज्यामुळे सध्याची असमानता वाढू शकते. AI च्या उच्च प्रभावामुळे नोकरीच्या संधींमध्ये 1.5% ची सरासरी घट दिसून आली आहे.

काही दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये धोरणे राबवण्याची क्षमता मर्यादित आहे आणि वित्तीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे औद्योगिक धोरणांची परिणामकारकता कमी होऊ शकते. तसेच, आयातीत ऊर्जेवरील अवलंबित्व प्रदेशाला जागतिक ऊर्जा बाजारातील चढउतार आणि भू-राजकीय जोखमींसाठी असुरक्षित बनवते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी (MNCs) परदेशातील त्यांच्या मूळ कंपन्यांमध्ये AI च्या वाढत्या वापरामुळे नोकरभरती मंदावल्याचे अहवाल दिले आहेत.

शाश्वत वाढीसाठी सुधारणांचा मार्ग

जागतिक बँक जोर देऊन सांगते की, पायाभूत सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि सुलभ व्यवसाय वातावरण यावर लक्ष केंद्रित करणारी व्यापक धोरणे व्यापक वाढ आणि नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहेत. कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि निर्यातीची गुणवत्ता सुधारणे यासारख्या विशिष्ट बाजार समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी औद्योगिक धोरणे यात भर घालू शकतात. प्रदेशाचे मध्यम-मुदतीचे आर्थिक विकासाचे दृष्टीकोन सकारात्मक असले तरी, गती टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी आणि AI मुळे होणारे मनुष्यबळातील बदल व्यवस्थापित करण्यासाठी मुख्य सुधारणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. AI चे फायदे मिळवताना होणारे व्यत्यय कमी करण्यासाठी कामगारांची कौशल्ये वाढवण्यासाठी आणि नोकरीतील गतिशीलता सुधारण्यासाठी एक धोरणात्मक योजना आखणे आवश्यक आहे.