AI मुळे नोकऱ्यांचे गणित बदलले: भारतीय विद्यापीठांवर अभ्याक्रम बदलण्याचे मोठे दडपण

भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात सध्या एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. एआय (AI) मुळे कामाचे स्वरूप बदलल्याने कंपन्यांनी आपल्या भरती प्रक्रियेत बदल सुरू केले आहेत. दशकांपासून सुरू असलेला 'पिरॅमिड' हायरींग मॉडेल आता 'डायमंड' मॉडेलकडे झुकत आहे. याचा अर्थ असा की, सुरुवातीच्या स्तरावर (Entry-level) कमी भरती करून, कंपन्या आता अशा अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या शोधात आहेत जे AI तंत्रज्ञानासह गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवू शकतील.\n\n### कंपन्यांच्या बदलत्या गरजा\n\nकंपन्या आता केवळ पदवीधारकांकडे न पाहता, डेटा हाताळणी आणि समस्या सोडवण्याचे कौशल्य असलेल्या उमेदवारांना महत्त्व देत आहेत. जर विद्यापीठांनी केवळ जुन्या पद्धतीचे शिक्षण चालू ठेवले, तर पदवीधरांची बेरोजगारी वाढण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.\n\n### शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हाने\n\nअनेक भारतीय शिक्षण संस्था आजही केवळ किती पदव्या वाटल्या, याकडे लक्ष देत आहेत. मात्र, आता या संस्थांना 'डिग्री फॅक्टरी' बनण्याऐवजी, इंजिनिअरिंगसोबतच एथिक्स, अर्थशास्त्र आणि डेटा सायन्स अशा विषयांचा मेळ घालणारे शिक्षण द्यावे लागणार आहे.\n\n### सरकारी धोरणे आणि अडथळे\n\n'नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२०' आणि 'IndiaAI Mission' यांसारखे उपक्रम सुरू असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी अद्याप अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (AICTE) यांसारख्या नियामक संस्थांना आता केवळ नियमावली न राबवता शैक्षणिक नाविन्याला चालना देण्याची गरज आहे.\n\n### भविष्यातील धोके\n\nया संपूर्ण स्थितीत 'डिजिटल दरी' (Digital Divide) हा सर्वात मोठा धोका आहे. मोठ्या संस्थांकडे AI संसाधने उपलब्ध आहेत, मात्र ग्रामीण भागातील महाविद्यालये मागे पडत आहेत. यामुळे भविष्यात नोकरीच्या बाजारपेठेत मोठी असमानता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, विद्यापीठे किती वेगाने कौशल्य-आधारित शिक्षण स्वीकारतात, यावरच भारताच्या मानवी भांडवलाचे भवितव्य अवलंबून आहे.