ADB चा इशारा: आशियाची आर्थिक वाढ घटणार! भू-राजकीय तणावामुळे महागाईचा भडका

संघर्षाचा आशियाई अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (ADB) आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत आपले अंदाज स्पष्टपणे बदलले आहेत. मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता केवळ तात्पुरता धक्का नसून, 'सिस्टेमिक, दीर्घकाळ टिकणारे अडथळे' (systemic, long-lasting disruptions) निर्माण करत असल्याचे दिसून येत आहे. याच कारणास्तव, ADB ने आशियाई क्षेत्रातील आर्थिक वाढीचा अंदाज 2026 आणि 2027 या दोन्ही वर्षांसाठी 5.1% वरून 4.7% आणि 4.8% पर्यंत कमी केला आहे. यासोबतच, महागाईचा दबाव वाढत असून, 2026 मध्ये प्रादेशिक महागाई 5.2% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो पूर्वीच्या 3.6% अंदाजापेक्षा खूप मोठा वाढ आहे. उच्च ऊर्जादर आणि कडक झालेल्या वित्तीय परिस्थितीचा (tighter financial conditions) या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होत आहे, हे या बदलांमधून स्पष्ट होते.

कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक संकेत

ADB च्या अंदाजातील या मोठ्या बदलांमागे मध्यपूर्वेतील चालू असलेला संघर्ष हे प्रमुख कारण आहे. या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर 2026 पर्यंत सरासरी $96 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जी संघर्षापूर्वीच्या $69 च्या सरासरीपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. ऊर्जेवरील हा वाढलेला खर्च थेट या प्रदेशातील उत्पादन आणि ग्राहक किमतींमध्ये वाढ करतो. ADB चे अध्यक्ष मसाटो कांडा (Masato Kanda) यांनी या अंदाजात कपात करणे हे 'एक महत्त्वपूर्ण बदल' असल्याचे म्हटले आहे. जागतिक नाणेनिधी (IMF) देखील याच चिंता व्यक्त करत आहे आणि त्यांनीही भू-राजकीय कारणांमुळे 2026 साठी जागतिक वाढीचा अंदाज 3.1% पर्यंत कमी केला आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांमध्ये होणारे व्यत्यय, ज्यातून आशियाची मोठी तेल आणि गॅस आयात होते, या धोक्यांमध्ये भर घालतात.

इतर संस्थांचे काय म्हणणे आहे?

ADB च्या सुधारित अंदाजानुसार, आशिया खंडाची वाढ आता मंदावेल. IMF नुसार, 2026 मध्ये जागतिक वाढ 3.1% असेल, तर विकसनशील अर्थव्यवस्था 3.9% वाढण्याची अपेक्षा आहे. S&P Global ने चीन वगळता आशिया-पॅसिफिकची वाढ 4.5% पर्यंत वाढवली असली तरी, संघर्षाच्या कालावधीशी संबंधित धोक्यांबद्दल त्यांनी इशारा दिला आहे. J.P. Morgan ची 2026 साठी आशिया (चीन वगळता) GDP वाढ 4.3% राहण्याची अपेक्षा आहे, तर ING ने या प्रदेशासाठी 3.4% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, तेलाच्या दरातील तीव्र वाढीचा आशियाई अर्थव्यवस्थांवर मोठा परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे महागाई, मंदी आणि उत्पादकतेत घट झाली आहे, विशेषतः ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांसाठी.

महागाई आणि मंद वाढीचा दुहेरी धोका

धोरणकर्त्यांसाठी एक वाढता धोका म्हणजे आर्थिक वाढ मंदावणे आणि त्याच वेळी महागाई वाढणे. यामुळे आशियातील मध्यवर्ती बँकांसाठी (central banks) एक कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, कारण आर्थिक घडामोडी कमकुवत होत असतानाही महागाईला आळा घालण्यासाठी त्यांना व्याजदर वाढवावे लागू शकतात. IMF च्या मते, मध्यवर्ती बँकांनी संयम बाळगावा, पण महागाईच्या अपेक्षा अनियंत्रित झाल्यास धोरणे अधिक कडक करावी लागतील. जर संघर्ष सुरू राहिला, तर ऊर्जादरात वाढ कायम राहू शकते, ज्यामुळे पुरवठा साखळीतील समस्या वाढतील आणि वित्तीय परिस्थिती अधिक कठीण होईल. एका गंभीर संकटाच्या परिस्थितीत, 2027 पर्यंत वाढ 4.0% पर्यंत घसरू शकते आणि महागाई 7.4% पर्यंत पोहोचू शकते. सध्याच्या ऊर्जा संकटाला 'किंमतींमधील परिणामांसह प्रत्यक्ष पुरवठ्यातील व्यत्यय' (physical supply disruption with price consequences) असे वर्णन केले जात आहे, ज्याचा अर्थ प्रत्यक्ष तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, केवळ वाढलेल्या किमती नाहीत.

धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज

ADB ने बाजारातील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्याचे आणि महागाईच्या अपेक्षांवर लक्ष ठेवण्याचे सुचवले आहे. तसेच, गरजू कुटुंबांना लक्ष्यित सरकारी मदत आणि ऊर्जा संवर्धनावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. IMF चा मौद्रिक धोरणाबाबतचा सल्ला – संयम बाळगणे परंतु अनियंत्रित महागाईच्या अपेक्षांवर बारीक लक्ष ठेवणे – महत्त्वाचा आहे. AI आणि तंत्रज्ञान निर्यातीमुळे तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या काही बाजारपेठांना आधार मिळू शकतो. तथापि, 2026 साठी आशियाचे एकूण आर्थिक चित्र अनिश्चितता आणि महत्त्वपूर्ण धोक्यांनी भरलेले आहे, जे भू-राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल. या संघर्षातून उद्भवणारे व्यत्यय जे प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीला धोका निर्माण करतात, त्यांचे व्यवस्थापन करणे हे मुख्य आव्हान आहे.