Asian Development Bank (ADB) ने मध्य प्रदेश सरकारसोबत हातमिळवणी केली आहे. या भागीदारीतून ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्ससाठी **$1 अब्ज** इतकी खाजगी गुंतवणूक खेचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) आणि मध्य प्रदेश सरकार यांच्यातील हा करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण भारतात ही ADB ची पहिली 'ट्रान्झॅक्शन ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस' (Transaction Advisory Services) मॅन्डेट आहे. या भागीदारीचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ कर्ज देणे नसून, खाजगी कंपन्यांसाठी आकर्षक आणि कमी जोखमीचे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डिझाइन करणे हे आहे.
गुंतवणुकीचे नवे मॉडेल
या उपक्रमामुळे रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांच्या टेंडरिंग प्रक्रियेत अधिक व्यावसायिकता येईल. विशेषतः बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये महसूल आणि वीज खरेदीबाबत असलेल्या अनिश्चितता दूर करण्यासाठी ADB मदत करेल. शाजापूर येथे नियोजित सौर आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज प्रकल्प हे याचे एक उत्तम उदाहरण ठरेल. बॅटरी स्टोरेजमुळे सौर ऊर्जेची उपलब्धता रात्रंदिवस टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, जे ग्रीड स्टॅबिलिटीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
गुंतवणुकीपुढील संधी आणि आव्हाने
मध्य प्रदेशच्या 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती रिन्यूएबल स्रोतांतून करण्याच्या उद्दिष्टासाठी हा करार एक गेम चेंजर ठरू शकतो. यामुळे EPC कंपन्या आणि पॉवर इक्विपमेंट उत्पादकांसाठी मोठ्या ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी सतर्क राहणेही गरजेचे आहे. भारतीय वीज क्षेत्रात सरकारी वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. प्रकल्पांची दीर्घकालीन यशस्वीता ही राज्य सरकारच्या पेमेंट सिस्टिम आणि धोरणात्मक स्थैर्यावर अवलंबून असेल. मार्केट वॉचर्स आता या प्रकल्पांच्या अधिकृत टेंडर्सची आणि खाजगी क्षेत्राचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.