२०२६ मध्ये सरासरी **९ टक्क्यांची** पगारवाढ झाली असली तरी, वाढत्या खाद्यपदार्थ आणि इंधन महागाईमुळे सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम आता 'कन्झ्युमर डिस्क्रिशनरी' खर्चावर आणि रिटेल लोन डिफॉल्टवर होण्याची शक्यता आहे.
२०२६ मधील सरासरी ९ टक्क्यांची कॉर्पोरेट पगारवाढ वाढत्या महागाईच्या झळा सोसण्यासाठी अपुरी ठरत आहे. याचा थेट फटका अशा कंपन्यांना बसू शकतो ज्या प्रामुख्याने लोकांच्या चैनीच्या किंवा ऐच्छिक खर्चावर अवलंबून आहेत. सद्यस्थितीत सप्टेंबरमधील किरकोळ महागाई ५.५४ टक्क्यांवर असून, त्यात खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा वाटा ७.७४ टक्के आहे. विशेषतः कांद्याच्या किमतीत झालेली १०८ टक्क्यांची भरमसाठ वाढ सामान्य कुटुंबाचे बजेट कोलमडण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे.\n\n### कॉर्पोरेट जगतापुढील आव्हाने\n\nघाऊक महागाईचा दर सध्या ११.३९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे कंपन्यांच्या कच्च्या मालाचा खर्च वाढला आहे. जर कंपन्यांनी हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर लादला, तर मागणी घटण्याची भीती आहे आणि जर त्यांनी तो खर्च स्वतः सोसला, तर त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) गंभीर परिणाम होईल. आगामी तिमाही निकालांमध्ये अनेक कंपन्यांच्या वॉल्यूम ग्रोथमध्ये घट दिसू शकते.\n\n### बँकिंग क्षेत्रावरील संकट\n\nआर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे घरगुती कर्जांपैकी ५८ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आता बिगर-गृहकर्जाचा (Non-housing retail loans) आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे लहान कर्जांचा (small-ticket loans) डिफॉल्ट दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ सामान्य माणूस कर्जाचे हप्ते भरताना अडचणीत आला आहे.\n\nगुंतवणूकदारांनी आता FMCG कंपन्यांमधील 'डाऊनट्रेडिंग' (म्हणजेच महागड्या वस्तूंऐवजी स्वस्त किंवा लहान पॅकिंग खरेदी करणे) याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच, बँका आणि NBFCs च्या वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओच्या मालमत्ता गुणवत्तेवर (Asset Quality) नजर ठेवणे गरजेचे आहे. महागाई अशीच टिकून राहिल्यास Reserve Bank of India ला व्याजाचे दर उच्च पातळीवर ठेवावे लागतील, ज्याचा परिणाम कॉर्पोरेट विस्तार आणि ग्राहकांच्या खर्चावर होईल.
