8 व्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी! वाढीव पगार आणि जुनी पेन्शन योजना हवी, सरकारची डोकेदुखी वाढणार

कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या मागण्या!

केंद्र सरकारचे हजारो कर्मचारी सध्या 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th CPC) माध्यमातून पगारवाढीची आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची जोरदार मागणी करत आहेत. आयोगाच्या बैठका सुरू झाल्या असून, कर्मचारी संघटनांनी (Employee Unions) आपल्या मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण झाल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असून, सरकारच्या वित्तीय (Fiscal) उद्दिष्टांसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते.

पगारात किती वाढ अपेक्षित?

कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे की, किमान पगार सध्याच्या ₹18,000 वरून तब्बल ₹69,000 पर्यंत वाढवावा. यासाठी फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) 3.83 असावा, अशीही अपेक्षा आहे. यासोबतच, वार्षिक पगारवाढ सध्याच्या दराच्या दुप्पट, म्हणजे 6% असावी, अशीही मागणी आहे. इतकेच नाही, तर 30 वर्षांच्या सेवेत पाचवे प्रमोशन (Promotion) मिळावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सरकारसमोरील आर्थिक आव्हाने

या मागण्या पूर्ण झाल्यास सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ होईल. मागील 7 व्या वेतन आयोगामुळे (7th Pay Commission) केंद्र सरकारवर वार्षिक ₹4.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचा बोजा पडला होता. भारत सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) GDP च्या 4.4% आणि 2026-27 साठी 4.3% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2026-27 साठी एकूण सरकारी खर्च ₹53.47 लाख कोटी अपेक्षित आहे. देशाचे कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) सध्या 56.1% असून, ते 2031 पर्यंत सुमारे 50% पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास ही उद्दिष्ट्ये गाठणे सरकारसाठी कठीण ठरू शकते.

जुनी पेन्शन विरुद्ध NPS: वाद काय?

कर्मचाऱ्यांची आणखी एक प्रमुख मागणी म्हणजे नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (National Pension System - NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme - OPS) पुन्हा लागू करावी. NPS ही बाजाराशी जोडलेली एक परिभाषित अंशदान (Defined Contribution) योजना आहे, ज्यामुळे सरकारवरील थेट पेन्शनचा भार कमी होतो. याउलट, OPS ही एक परिभाषित लाभ (Defined Benefit) योजना आहे, जी सरकारी तिजोरीतून चालवली जाते. अभ्यासांनुसार, OPS पुन्हा लागू केल्यास सरकारची पेन्शन संबंधित देणी NPS च्या तुलनेत तब्बल साडेचारपट वाढू शकतात. 2026-27 साठी पेन्शनचा अंदाजित खर्च ₹2.96 लाख कोटी आहे.

महागाई आणि आर्थिक विकासावर परिणाम?

या वेतन आणि पेन्शनमधील वाढीमुळे दीर्घकाळात देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. वाढलेल्या सरकारी खर्चामुळे महागाई (Inflation) भडकण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनवाढ नियंत्रणाच्या प्रयत्नांवर परिणाम होऊ शकतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जरी पगारवाढीमुळे लोकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढली तरी, त्यामुळे सरकारी खर्चात वाढ होऊन वित्तीय तूट वाढू शकते. यामुळे सरकारला अधिक कर्ज घ्यावे लागू शकते किंवा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्च कमी करावा लागू शकतो, ज्याचा दीर्घकालीन आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

पुढे काय?

8 वा वेतन आयोग (8th CPC) पुढील सुमारे 18 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकार त्याचे पुनरावलोकन करेल. त्यामुळे, या शिफारशींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2027 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.