8th Pay Commission संदर्भात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्समध्ये उत्सुकता आहे. **1 जानेवारी 2026** ही प्रभावी तारीख असली, तरी अंतिम रिपोर्ट **मे 2027** पर्यंत अपेक्षित आहे. त्यामुळे एरिअर्सचे वाटप पूर्णपणे सरकारी निर्णयावर अवलंबून असेल.
सध्या 8th Central Pay Commission ची देशभर सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाकडे आपला रिपोर्ट सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी आहे. ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आयोग मुंबई आणि बेंगळुरू सारख्या शहरांत विविध भागधारकांशी चर्चा करत आहे.
एरिअर्सचा तिढा आणि तारीख
सरकारने 1 जानेवारी 2026 ही तारीख वेतन आणि पेन्शन सुधारणेसाठी 'इफेक्टिव्ह डेट' म्हणून निश्चित केली आहे. मात्र, आयोगाचा अंतिम अहवाल मे 2027 च्या सुमारास अपेक्षित असल्याने, नवीन वेतन संरचना लागू होण्यास विलंब होणार आहे. ऐतिहासिक अनुभवावरून, जर सरकारने जुनी पद्धत कायम ठेवली, तर कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतचा फरक 'एरिअर्स' (Arrears) स्वरूपात मिळू शकतो.
आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने
या निर्णयाचा फायदा 49 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. हा मोठा पेआऊट सरकारी तिजोरीवर (Fiscal Deficit) ताण आणू शकतो, तसेच बाजारातील मागणी वाढवून महागाईवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) आणि भत्त्यांबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. आता सर्वांच्या नजरा आयोगाच्या अहवालाकडे लागल्या आहेत, त्यानंतरच कॅबिनेट मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे वेळापत्रक स्पष्ट होईल.