8th Central Pay Commission ने जयपूरमध्ये दोन दिवसीय बैठकांचे आयोजन केले आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात आणि निवृत्ती वेतन रचनेत बदलासाठी या चर्चा महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
चर्चा कशावर सुरू आहेत?
जयपूरमध्ये सुरू असलेल्या या दोन दिवसीय बैठकीत (३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर, २०२६) विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. या बैठकीचे नेतृत्व न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई करत असून, त्यांच्यासोबत पंकज जैन आणि प्राध्यापक पुलक घोष हे सदस्य उपस्थित आहेत. मुख्य चर्चा ही 'फिटमेंट फॅक्टर'वर केंद्रित आहे, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारवाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
महागाई आणि इतर भत्त्यांचा प्रश्न
कर्मचारी संघटनांनी वाढती महागाई पाहता बेसिक सॅलरीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये महागाई भत्ता (DA), हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्सचा फेरविचार करण्यावर भर दिला जात आहे. पेन्शनबाबत पसरलेल्या अफवांचेही यावेळी खंडन करण्यात आले असून, निवृत्ती वेतनधारकांचे हित जपले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा थेट परिणाम देशाच्या वित्तीय तुटीवर (Fiscal Deficit) होऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पैसा वाढल्यास बाजारात ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि बँकिंग क्षेत्रात मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे महागाईवर (Inflation) काय परिणाम होतो, याकडे बॉण्ड मार्केट आणि गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष आहे. मे 2027 पर्यंत आयोगाचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला जाईल आणि त्यानंतर होणारे बदल 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाऊ शकतात.