8 व्या वेतन आयोगाने (8th Pay Commission) डेटा सबमिशनसाठी आपले अधिकृत पोर्टल सुरू केले आहे. या प्रक्रियेसाठी अंतिम मुदत आता 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे 1.2 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनच्या पुनरावलोकनावर परिणाम होईल.
8 वा वेतन आयोग: पोर्टलची सुरुवात आणि मुदतवाढ
8 व्या वेतन आयोगाने (8th Central Pay Commission - CPC) कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांच्या वेतनाच्या रचनेत सुधारणा करण्यासाठी आपले अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. data.8cpc.gov.in या वेबसाईटवर आता सरकारी विभाग, कर्मचारी संघटना आणि प्रतिनिधी गटांकडून डेटा सबमिशन आणि अभिप्राय मागवले जात आहेत.
नवीन मुदत आणि सूचना
आयोगाने आता सरकारी विभागांसाठी डेटा सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून प्राप्त होणारा डेटाच स्वीकारला जाईल. त्यामुळे, कागदपत्रे, ईमेल किंवा इतर माध्यमांद्वारे पाठवलेला डेटा ग्राह्य धरला जाणार नाही. सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तांच्या गरजांशी संबंधित माहिती गोळा करण्याची ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हे एक केंद्रीय पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
आयोगाची रचना आणि व्याप्ती
या आयोगाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करत आहेत. IIM बंगळूरुचे प्राध्यापक पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य तर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन हे सदस्य-सचिव आहेत. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी कामकाज सुरू झाल्यापासून, आयोग देशभरात व्यापक सल्लामसलत करत आहे. औद्योगिक आणि बिगर-औद्योगिक कर्मचारी, संरक्षण दल, अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक अधिकारी आणि विविध नियामक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. तथापि, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या प्रक्रियेतून वगळण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि आर्थिक परिणाम
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आहे, ज्यामध्ये किमान मूळ वेतन ₹18,000 आणि किमान पेन्शन ₹9,000 निश्चित केली आहे. महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि महागाई दिलासा (Dearness Relief) सध्या 60% आहे. 8 वा वेतन आयोग सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार या रचनेत कसे बदल करावे याचे मूल्यांकन करेल. साधारणपणे, वेतन आयोग स्थापन झाल्यापासून 18 महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करतात. 2025 च्या उत्तरार्धात कामकाज सुरू झाल्यामुळे, फेब्रुवारी ते एप्रिल 2027 दरम्यान अंतिम शिफारशी येण्याची अपेक्षा आहे. याचा थेट परिणाम सरकारच्या वित्तीय तुटीवर (Fiscal Deficit) आणि अर्थव्यवस्थेतील एकूण ग्राहक खर्चावर होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.