8th Central Pay Commission च्या स्थापनेला १ वर्ष पूर्ण झाले आहे. १८ महिन्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचा टप्पा सुरू असून, मे २०२७ पर्यंत अंतिम अहवाल येण्याची शक्यता आहे. मात्र, पगारवाढ आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा (8th Central Pay Commission) एक वर्षाचा प्रवास पूर्ण झाला आहे. १८ महिन्यांच्या ठरलेल्या कालमर्यादेत हा आयोग आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, मे २०२७ पर्यंत सरकारला आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल ५० लाखांहून अधिक सक्रिय कर्मचारी आणि ६९ लाखांहून अधिक निवृत्त पेन्शनधारकांच्या आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.\n\n### कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि पेच\nकर्मचारी संघटनांनी ₹६९,००० इतका किमान पगार आणि ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी लावून धरली आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा सध्याच्या मूळ पगाराला नवीन पातळीवर नेण्यासाठी वापरला जाणारा एक महत्त्वाचा गुणांक आहे. मात्र, सरकारने अद्याप कोणत्याही आकड्यांवर शिक्कामोर्तब केलेले नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे कारण:\n* वाढती मागणी: कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा आल्यास ऑटोमोबाईल, एफएमसीजी (FMCG) आणि बँकिंग क्षेत्रातील मागणी वाढू शकते.\n* सरकारी तिजोरी: पगारवाढीचा निर्णय सरकारी खर्चावर ताण आणू शकतो, ज्यामुळे राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n* महागाईचा धोका: अर्थव्यवस्थेत पैशांचा पुरवठा अचानक वाढल्यास महागाईचा दर वाढण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो.\n\nसध्या आयोग रेल्वे कर्मचारी संघटनांसारख्या विविध घटकांशी सल्लामसलत करत आहे. अंतिम अहवालातूनच पगार आणि पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होणार हे स्पष्ट होईल, तोपर्यंत बाजारातील तज्ज्ञ या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.