8th Central Pay Commission ने कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. अद्याप कोणताही अधिकृत फिटमेंट फॅक्टर किंवा पगारवाढ जाहीर झालेली नसली, तरी नवीन वेतनश्रेणीबाबतच्या हालचालींना वेग आला आहे.
८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने (8th CPC) अधिकृतपणे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांसोबत सल्लामसलत सुरू केली असून, यामुळे सरकारी वेतन आणि निवृत्ती वेतन भत्त्यांबाबतच्या वाटाघाटींचा नवा टप्पा सुरू झाला आहे. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी चेन्नईत या आयोगाची पहिली बैठक पार पडली असून, पुदुच्चेरी, चंदीगड आणि बेंगळुरू येथे पुढील सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला अंतिम शिफारसी सादर करण्यासाठी आयोगाकडे १८ महिन्यांचा कालावधी आहे.
संघटनांच्या मागण्या आणि वास्तव
सध्या सोशल मीडियावर अनेक चर्चा रंगत असल्या तरी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या केवळ कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) सारख्या संघटनांनी किमान वेतन ₹६९,००० आणि फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, वार्षिक वेतन वाढ (Increment) सध्याच्या ३% वरून ५ ते ७% पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, सरकारने अद्याप अशा कोणत्याही आकड्यांवर शिक्कामोर्तब केलेले नाही.
सरकारी तिजोरीवर परिणाम (Fiscal Impact)
आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या बदलांचा सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. अहवालांनुसार, ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा खर्च ₹३.७ लाख कोटी ते ₹९ लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. बाजारात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी आल्यास महागाईवर काय परिणाम होईल, याचे संतुलन राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल.
पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बाब
पेन्शनधारक संघटनांनी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांचाही समावेश नवीन चौकटीत करण्याची मागणी लावून धरली आहे. वेतन आयोग हे केवळ एक सल्लागार मंडळ आहे, त्यामुळे अंतिम निर्णय हा कॅबिनेटच्या मान्यतेनंतरच घेतला जाईल. १ जानेवारी २०२६ पासून ही वेतनश्रेणी लागू होणे अपेक्षित आहे, परंतु त्याबाबतच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.