नवीन सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतीय कर्जदार सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडले असून, 60% लोकांचे संपूर्ण मासिक उत्पन्न EMI भरण्यातच खर्च होत आहे. अनेकांना जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे.
Detailed Coverage
उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा EMI मध्येच
भारतातील अनेक कुटुंबांना सध्या तीव्र आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे. कर्ज फेडण्यासाठी आता कुटुंबाच्या एकूण कमाईइतके किंवा त्याहून अधिक पैसे खर्च होत आहेत. 'Expert Panel' या कर्ज निवारण मंचाच्या अहवालानुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 60% कर्जदारांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे हप्ते फेडणे कठीण जात आहे. यामुळे घरांमध्ये आर्थिक अस्थिरता वाढली असून, जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्याचे चक्र सुरू आहे.
गरजेपोटी घेतले जात आहेत कर्ज
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, कर्जे ऐषोआरामासाठी नव्हे, तर अत्यावश्यक गरजांसाठी घेतली जात आहेत. 26% नवीन कर्जे वैद्यकीय आणीबाणीसाठी, तर 22% लग्न आणि शिक्षणासारख्या कौटुंबिक गरजांसाठी घेतली जात आहेत. नोकरी जाणे किंवा व्यवसायात नुकसान होणे यासारख्या आर्थिक धक्क्यांमुळे 18% लोक कर्ज घेत आहेत. तर 15% लोक घरखर्चाच्या रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी कर्ज घेत आहेत. हे आकडेवारी दर्शवते की कर्जांमध्ये वाढ ही जीवनशैलीतील अतिरिक्त खर्चामुळे नसून, अनपेक्षित आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी होत आहे.
डिफॉल्टचे वाढते धोके आणि वसुलीतील अडचणी
आर्थिक तणावामुळे हप्ते चुकवण्याचे प्रमाण वाढत आहे. कर्ज फेडण्यास अडचण येणाऱ्यांपैकी 33% लोकांनी नोकरी जाणे किंवा पगार कपात हे मुख्य कारण सांगितले, तर 28% लोकांनी उत्पन्नाच्या तुलनेत EMI जास्त असणे हे कारण दिले. परिस्थिती किती गंभीर आहे हे यावरून दिसून येते की, व्यावसायिक कर्ज समुपदेशकांकडे जाईपर्यंत 60% लोक एकतर हप्ते भरणे पूर्णपणे थांबवतात किंवा फक्त किमान रक्कम भरू शकतात.
या अहवालात कर्ज वसुलीच्या पद्धतींबद्दलही महत्त्वपूर्ण आव्हाने नमूद केली आहेत. सुमारे एक तृतीयांश कर्जदारांनी छळाचा अनुभव घेतल्याचे सांगितले, तर 17% लोकांना गंभीर धमक्या किंवा वसुली एजंट्सकडून वारंवार घरी भेटीसारख्या दबावाला सामोरे जावे लागले. एवढेच नाही, तर 20% सर्वेक्षण केलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर नोटीस देखील मिळाल्या आहेत, ज्यामुळे कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना कायदेशीर धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे.
वित्तीय क्षेत्रासाठी काय आहेत याचे अर्थ?
घरांमध्ये वाढते कर्ज-उत्पन्न गुणोत्तर (debt-to-income ratio) हे संपूर्ण भारतीय वित्तीय प्रणालीसाठी एक महत्त्वपूर्ण चिन्हे आहे. उच्च पातळीवरील घरगुती कर्ज बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPAs) वाढवू शकते. जसजसे अधिक कर्जदार मूलभूत गरजांसाठी कर्जावर अवलंबून राहतील, तसतसे ग्राहक कर्ज बाजाराची वाढ कायम ठेवण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. तज्ञांच्या मते, डिफॉल्ट्स व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि वसुलीचे योग्य मापदंड राखण्यासाठी कर्जदार आणि धोरणकर्त्यांना अधिक मजबूत, संरचित कर्ज निवारण आराखड्यांचा विचार करण्याची आवश्यकता असू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी, हा ट्रेंड रिटेल क्रेडिट सेगमेंटमध्ये मंदी येण्याचे संकेत देतो आणि बाजारातील निरीक्षकांना प्रमुख कर्जदारांकडून येणाऱ्या तिमाही अहवालांमध्ये रिटेल कर्जावरील ताण आणि तरतुदींच्या पातळीतील ट्रेंडवर लक्ष ठेवावे लागेल.