८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कर गुन्ह्यांसाठी खटल्याची (Prosecution) मर्यादा **₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींवर** नेली असून ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
काय बदलले आहेत नियम?
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत प्रशासकीय सुधारणांवर मोठा भर देण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे GST संबंधित गुन्ह्यांसाठी खटला भरण्याची (Prosecution) मर्यादा ₹१ कोटींवरून थेट ₹५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विनाकारण होणारा त्रास कमी होईल आणि करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
तसेच, कर अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या अधिकारांवरही काही प्रमाणात मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अंमलबजावणी प्रक्रियेत अधिक संतुलन येईल.
ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी गुड न्यूज
लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी सरकारने नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ केली आहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना विविध राज्यांतून आपला व्यवसाय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत करणे सोपे होणार आहे. ही डिजिटल बाजारपेठेतील मोठी अडचण दूर करणारी पाऊल मानले जात आहे.
डिलिव्हरी चार्जेसवर काय चर्चा?
कौन्सिलने लॉजिस्टिक आणि डिलिव्हरी सेवांच्या टॅक्स स्ट्रक्चरवरही चर्चा केली. ई-कॉमर्स आणि फूड ॲग्रिगेटर्सच्या डिलिव्हरी चार्जेसवर ५% GST लागू करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. सध्या सरकार टॅक्सच्या दरांमध्ये मोठे बदल करण्याऐवजी नियमांचे सुलभीकरण करण्यावर भर देत आहे. अंतिम निर्णयासाठी आता अधिकृत सरकारी गॅझेटची प्रतीक्षा आहे.